सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।  ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न माग गर्दै ग्यास बिक्रेता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले नेपाल आयल निगम लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भलवारीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासङ्घले ग्यास उद्योगले आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र ग्यास वितरण गर्नुपर्ने तथा नयाँ डिलर नियुक्त गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको ग्यास बिक्रेता सङ्घसँग आवश्यक समन्वय वा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा ग्यास उद्योगले सिलिन्डरको धरौटी रकममा एकरूपता कायम नगरेको र बजारमा ग्यासको अभाव देखिएका बेला मूल्य बढाउने गरिएको गुनासो गरिएको छ । यसबाट उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै प्रभावित भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले कारोबार बन्द गर्ने डिलरले ग्यास उद्योगबाट धरौटी रकम फिर्ता पाउन नसकेको, उद्योगबाट सिलिन्डर खरिद गर्दा बिल उपलब्ध नगराइने गरेको तथा बिक्रेताले पाउने कमिसन न्यून रहेको विषय पनि उठाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद गैरेले आयल निगम, ग्यास उद्योग, आधिकारिक बिक्रेता र डिलरबिच समन्वय गरेर आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउन सबै पक्षको भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ग्यास उद्योगले आधिकारिक डिलरबाहेक अन्य माध्यमबाट ग्यास वितरण गर्न नहुने महासङ्घ रूपन्देहीकी अध्यक्ष कल्पना कुँवरले बताए ।
उपभोक्ता र डिलरबीच देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने आधिकारिक बिक्रेताले पनि विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । महासङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष परशुराम पौडेलले बजारमा देखिएका व्यावहारिक समस्या उद्योग र निगमले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष सनेश कक्षपतिले डिलरले पाउने कमिसन न्यून रहेकाले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल आयल निगम, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर शैलेन्द्र भुसालले ग्यास आपूर्तिमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा बिक्रेताका मागबारे निगम जानकार रहेको बताए । आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रमुख भुसालले डिलरहरूलाई पनि आफ्ना कमी–कमजोरी सुधार गर्न आग्रह गर्दै उपभोक्ताले जुनसुकै समयमा सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए । बजारमा ग्यास अभाव भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन पनि उनले बिक्रेतालाई आग्रह गरे ।