सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल।

लुम्बिनी र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्थानीयवासीले चासो र खबरदारी बढाएका छन् । आयोजनाले विगतका विकास कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेका स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भैरहवास्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सभागारमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म आयोजना गरिएको ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी स्थानीयवासीले आयोजनाको उद्देश्य, लगानी र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए । विशेषगरी लुम्बिनी विकास कोषमार्फत विगतमा भएका विकास गतिविधिबाट स्थानीयले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए ।

विश्व बैंकको सहयोगमा संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको अगुवाइमा सञ्चालन हुने आयोजनाले रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका कपिलवस्तु, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह र रामग्राम नगरपालिकालाई समेटेको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीयको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

सम्मेलनमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आयोजनाको उद्देश्य र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएपछि स्थानीयले विगतका अनुभवका आधारमा आयोजनाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले विकासका नाममा पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई स्थानीय समुदायले रोजगारी, व्यवसाय र आयआर्जनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्थानीयको चासो मुख्यतः आयोजनाको नेतृत्व, लगानी र कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । विगतमा लुम्बिनी क्षेत्रमा भएका अधिकांश विकास गतिविधि लुम्बिनी विकास कोषसँग जोडिँदै आएकाले नयाँ आयोजनामा पनि कोषकै प्रभाव रहने हो कि भन्ने आशंका स्थानीयमा देखिएको थियो ।

तर लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानीन राईले बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनामा कोषको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कोषले आयोजनालाई आफ्नो परिसरमा कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराएको बाहेक आयोजनाको कार्यान्वयन वा खर्चमा कुनै भूमिका रहने छैन ।

“लुम्बिनी र आसपासका गन्तव्यका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न परियोजना ल्याउन कोषले भूमिका खेलेको हो,” उनले भने, “नेपाल सरकारका पर्यटन र पूर्वाधार मन्त्रालयको अगुवाइमा आयोजनाको काम हुनेछ । कोषको प्रत्यक्ष सहभागितामा कुनै काम हुँदैन ।” स्थानीयस्तरमा नयाँ आयोजनाप्रति चासो बढिरहेका बेला लुम्बिनी विकास कोष भने आफ्नै वित्तीय समस्यासँग जुधिरहेको छ । कोषका अनुसार वार्षिक आम्दानी करिब १६ देखि १७ करोड रुपियाँ हाराहारी भए पनि नियमित खर्च त्योभन्दा बढी छ । कर्मचारीको तलबभत्तामै वार्षिक करिब साढे १२ करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक प्रशासनिक, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्चसमेत कोषकै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्छ ।

कोषको मुख्य आम्दानी सेवा तथा संरक्षण शुल्कबाट हुने गरेको छ । मायादेवी मन्दिर प्रवेशका लागि लिइने सेवा तथा संरक्षण शुल्कबाट वार्षिक करिब सातदेखि आठ करोड रुपियाँ संकलन हुने गरेको कोषले जनाएको छ । यसबाहेक मायादेवी मन्दिरमा आउने श्रद्धालुबाट प्राप्त दान, लुम्बिनीस्थित विभिन्न विहार तथा मन्दिरले बुझाउने भू–शुल्क, ठेक्कापट्टा र काठदाउरा बिक्रीबाट पनि आम्दानी हुने गरेको छ ।

निमित्त सदस्य सचिव राईका अनुसार चालु वर्ष मायादेवी मन्दिर परिसरमा दियो बाल्ने व्यवस्थापनको ठेक्काबाट करिब सात करोड रुपियाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर कोषको नियमित दायित्व धान्न यी स्रोत पर्याप्त नभएको उनले बताए ।

सरकारले कोषको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा मर्मत सम्भारका लागि नियमित बजेट उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको कोषको भनाइ छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोत सीमित हुनु तथा लामो समयदेखि शुल्क पुनरावलोकन हुन नसक्नुले पनि समस्या थपिएको छ ।

यसैबिच, विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु हुन लागेको नयाँ आयोजनाले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर आयोजनाको सफलता पूर्वाधार निर्माणको परिमाणमा मात्र नभई स्थानीय समुदायको सहभागिता, लाभको वितरण र कार्यान्वयनको पारदर्शितामा निर्भर हुने देखिएको छ ।

स्थानीयवासीले आयोजना सञ्चालन गर्दा आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियादेखि रोजगारी र व्यवसायसम्म जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । पर्यटनबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय तह र समुदायसम्म पु¥याउन सके मात्र बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको उद्देश्य पूरा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।