सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । खर्च कटौतीका नाममा हटाइएको लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी सुविधा सात महिना नपुग्दै पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कानुनी व्यवस्था संशोधन भएसँगै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यका सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले भदौ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा समेत सोही समय अनुसूची–२ मा संशोधनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको प्रदेश सरकारको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह, विज्ञ तथा प्रमुख स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकले अधिकृतसरह तथा स्वकीय सहायकले नायब सुब्बासरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

व्यवस्था पुनः लागू भएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी, सहायक तथा प्रेस संयोजक नियुक्त भइसकेका छन् । राजनीतिक सल्लाहकार र विज्ञ भने नियुक्त भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सोही व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति हुनु स्वाभाविक भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने विषयमा मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक नहुन सक्छ । यस विषयमा मसँग पनि छलफल भएको छैन,” उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनअघि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १६ जनासम्म स्वकीय कर्मचारी रहने गरेका थिए । उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा प्रदेश सरकारकै बजेटबाट व्यहोर्ने गरिएको थियो । आन्दोलनपछि भने खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सचिवालयमा तीन जना कर्मचारी मात्र रहने अवस्था बनेको थियो ।

अहिले कानुनी व्यवस्था पुनः लागू भएसँगै मुख्यमन्त्रीको सचिवालय विस्तार हुन थालेको छ । मन्त्रीहरूले समेत स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सभामुखको सचिवालयमा पनि स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि खर्च कटौतीको निर्णयपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्यको हकमा पनि स्वकीय कर्मचारीको सुविधा पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनमगरका अनुसार करिब सात महिनासम्म सांसदका स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । सुविधा रोकिए पनि कतिपय स्वकीय कर्मचारीले पारिश्रमिकबिना काम गरिरहेका थिए ।

“राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदका स्वकीय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,” उनले भने । यससँगै प्रदेशका पदाधिकारी र सांसदका सचिवालयमा राजनीतिक सल्लाहकारदेखि प्रेस संयोजक, स्वकीय सचिव, सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा चालकसम्म नियुक्त हुने बाटो खुलेको छ ।

यसले एकातिर पदाधिकारी तथा सांसदलाई सचिवालय सञ्चालनमा सहज हुने भए पनि अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको चालु प्रशासनिक खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक खर्च घटाउने विषय बहसमा रहेका बेला हटाइएको सुविधा छोटो अवधिमै पुनः लागू भएपछि यसको औचित्य, आवश्यक जनशक्ति र राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थामै समेटेर सुविधा पुनः लागू गरेको छ ।