सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको मृत्युदर्ताको कानुनी बाटो खोलिदिएर चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन, बीमा, राहतलगायत प्रक्रियामा पीडित परिवारलाई सजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले प्राकृतिक विपत्तिका कारण बेपत्ता नागरिकका परिवारका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरी मृत्युको कानुनी घोषणा र मृत्यु दर्ता गरिदिएर पीडितलाई राहत दिन सरकारलाई सुझाव दिए।

सांसद विश्वराज पोखरेलले भोटेकोशी बाढीपछि फेला परेका शवको पहिचान गर्ने काम द्रुत गतिमा गर्न सुझाव दिँदै पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्याकेज अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरे ।

सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका नागरिकको परिवारले आशा मारिसकेको अवस्थामा पीडित तत्काल मृत्यु दर्ता गर्न देवानी संहिता तत्काल संशोधन गरेर पीडित परिवारलाई बाटो फुकाइदिन आग्रह गरे।

सांसद रेखाकुमारी यादवले भोटेकोशी बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले भोगिरहेका समस्याको कानुनी समाधान खोजिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद भीमकुमारी बुढा मगरले भोटेकोशी बाढी प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको यथाशीघ्र पहिचान गरी सुरक्षित लैङ्गिक र बालमैत्री आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न माग गराइन् ।

सांसद मनमाया विकले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी गर्न र उनीहरूको परिवारलाई राहतसँगै मनोसामाजिक परामर्श दिन माग गराइन्।

सांसद बलावती शर्माले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद वसुमाया तामाङले जापानमा रहेका नेपाली नागरिक आधारभूत सेवा लिन पनि दूतावास धाउन बाध्य भएको जनाउँदै सरकारी सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सुझाव दिइन् ।

सांसद बुद्धरत्न मानान्धरले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ का ग्रामीण भेकमा अलपत्र सडक पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गराए।

सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले नागरिकता दुरूपयोग गरेर कम्पनी दर्ता र बैङ्क खाता सञ्चालनमा ल्याएर राजस्व छली गर्ने क्रम बढेको भन्दै वास्तविक दोषीलाई कारबाही र फसाइएका व्यक्तिलाई न्याय दिन माग गरे ।

सांसद मञ्जु भुसालले स्वच्छ खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको जनाउँदै रूपन्देहीको झुम्सा खानेपानी आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् ।

सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले मध्यपुर थिमी चोकदेखि मुलपानी र दधिकोटको चारखालसम्मको सडक विस्तारगरी २४ मिटर चौडा बनाउन निर्णयले धेरै नागरिक घरबारविहीन हुने खतरा बढेको भन्दै स्थानीयको आवश्यकता र वास्तविकतालाई ध्यान दिई सडक विस्तारको वैकल्पिक उपाय अपनाउन माग गरे ।

सांसद मधुकुमार चौलागाईले खानेपानी योजनाको विद्युत् महसुल घटाउन माग गरे ।

सांसद मनिष खनालले संविधान जारी हुँदाका बखत नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विभाजन भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका क्रममा नयाँ बनेको दुई जिल्लाका नाम अनुसूचीमा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भोटेकोशी महाविपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा देखिएका कमजोरी सच्याउन सुझाव दिए ।

सांसद मिङ्मा ग्याबु शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र प्रताडित हुँदै आइरहेको भन्दै उच्च हिमाली भेकमा रहेका जोखिमयुक्त तालको अध्ययन अनुसन्धान गरी पूर्वसूचना प्रणाली जोड्न माग गरे ।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राजदूतको कुर्सी खाली राखेर कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो नहुने भन्दै अहिलेसम्म राजदूत किन नियुक्ति नगरेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे ।

सांसद युवराज दुलालले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे ।

सांसद रजनी श्रेष्ठ राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी आशिष राईको उपचारका बारेमा आफूले सदनमा आवाज उठाइरहे पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा गुनासो व्यक्त गर्दै खेलाडीको दुःखमा राज्य अभिभावक बनेर उभियोस् भनी माग गर्नुभयो ।

सांसद रञ्जु न्यौपानेले देशभर प्रसूति सेवा दिने अस्पतालको पूर्ण ‘अडिट’ गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

सांसद रमेशकुमार मल्लले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी रकम घटाउने नभई समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरे।

सांसद रमेश प्रसाईँले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिदा नागरिकको चुलो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद राजकिशोर महतोले मधेसका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको केन्द्रका रूपमा रहेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार, जनशक्ति र शैक्षिक क्षमता वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद राजन गौतमले नवलपुरको गैँडाकोट र देवचुलीबाट मङ्गलबारदेखि बेपत्ता भएका उत्सव आचार्य, स्वस्तिका गिरी र नम्रता गिरीको तत्काल खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राधिका रम्तेलले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको काम अलपत्र परिरहेको भन्दै तत्काल उक्त काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद मोहनलाल आचार्य, यज्ञबहादुर बोगटी, रचना खतिवडा खत्री, रत्नाकुमारी थापा, रविन्द्र पटेल, राजिव खत्री, राजेशकुमार चौधरी, राम लामा, रामविनोद यादव, रिमा विश्वकर्मा, रुकेश रञ्जितलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।