© 2026
राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेट अगाडि बबिता पासवानले पैसा नभएकै कारण अस्पताल बाहिर बच्चा जन्माएको कहालीलाग्दो घटनाले नेपालको स्वास्थ्यमा गरिव नागरिकको पहुँच कति छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग गरेको छ ।
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उपचार र सुरक्षित प्रसूतिको आशामा सरकारी अस्पताल पुगेकी बबिताले उपचार नपाउनु हाम्रो जस्तो देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यो निकृष्ट घटनामा सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन, अस्पताल प्रशासन, त्यहाँका चिकित्सक र नर्स सवै अमानवीयताको पराकाष्ठा हुन् ।
एक गर्भवती महिलाले अस्पतालभित्र उपचार पाउनुको सट्टा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो । बबिताको श्रीमानसंग परिवारसँग २ हजार ५ सय रूपैयाँ नभएकै कारण बबिताले उपचार नपाएको हो भने यो केवल एउटा अस्पतालको लापरबाहीमात्रै होइन, राज्यको स्वास्थ्य नीतिको असफलताको प्रमाण हो । आखिर नेपालमा पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने कुरा बबिता पछिल्लो उदाहरण हुन ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्वाचनका दौरान जनतासंग भोट माग्दै गर्दा गरिवले पनि स्वास्थ्य उपचार पाउने आफूहरूको एजेण्डा हो भनेका थिए । आज उनै देशको मूख्य शासक हुन तर उनैको कार्यकालमा उनले बोलेको कुरा पूरा हुनु त धेरै टाढाको कुरा, प्रसव वेदनामा छटपटाउँदै गर्दा अस्पतालको गेट बाहिर बच्चा जन्माउनु परेको छ ।
यो भन्दा बिडम्वना के हुन्छ ? यो देशका हामी नागरिकमाथि पनि प्रश्न उत्पन्न भएको छ । राजविराजका जनतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । कति निर्दयी रहेछ अस्पताल प्रशासन, त्यहाँका चिकित्सक र नर्सहरू । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, आज बबिता जस्ता सयौं महिलाहरूले दूरदराजमा बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्युबरण गर्न बाध्य छन् । सरकारले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ। प्रसूति सेवा निःशुल्क र सुरक्षित बनाउने अनेक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् तर सरकारी अस्पतालको गेटमै गर्भवती महिलाले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यसले सरकारको स्वास्थ्य नीतिमाथि गंभीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । प्रसव पीडामा रहेका महिलालाई तत्काल चिकित्सकीय निगरानी, आवश्यक परीक्षण र सुरक्षित चिकित्सकीय वातावरण चाहिन्छ । केही मिनेटको ढिलाइले आमा वा बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पताल प्रशासनको पहिलो जिम्मेवारी बिरामीको आर्थिक हैसियत हेर्नु होइन, जीवन बचाउनु हो । पैसा, कागजात वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया उपचारपछि पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ; तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन । यो घटनामा अस्पताल प्रशासनको गंभीर लापरवाही देखिन्छ ।
त्यसो त मरेका विरामीलाई बाँचेको भन्दै महंगो महंगो औषधी मगाउने र बिल बढाउने गरिएको घटना यही बुटवलमा पनि छन । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त अमानवीय भैसकेको छ । चिकित्सकहरू बिना पैसा विरामीको नाडी छाम्दैनन् । अरू त धेरै परेको कुरा । चिकित्सकहरूमा समेत मानवीयता हराउँदै गएको छ । यो घटनाले सरकारी अस्पतालमा गरिब र विपन्न नागरिकले पनि उपचार पाउँदैनन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको । नीजि अस्पताल त गरिवका लागि सधै बन्द छ ।
सरकारले घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । समितिले काम पनि सुरु गरेको छ । अस्पताल प्रशासनले सुरुमै चिकित्सक, नर्स र सुरक्षा गार्डलाई कारवाही गरेर गोहीको आँशु झारेको छ । पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । बबिताले सडकमा बच्चा जन्माउनु उनको दोष होइन, त्यो सरकारको परीक्षा थियो ।
त्यो परीक्षामा राज्य असफल भएको छ । छानविन समिति वनाएर राज्य तर्किने काम नहोस् । यो मुलुकमा अव बबिताको नियति कुनै गर्भवती महिलाले भोग्नु नपरोस् ।