सामग्री खोज्नुहोस्

नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६’ जारी गरेको छ। विभिन्न विषयमा मतभेद देखिए पनि भारतले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सर्वसम्मति जुटाउन सफल भएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएपछि घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको घोषणा गरेका थिए। घोषणापत्रमा विश्वव्यापी द्वन्द्व, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, गाजा युद्ध, व्यापार, आणविक सुरक्षा र आतंकवादलगायतका विषय समेटिएका छन्।

जारी द्वन्द्वप्रति चिन्ता

ब्रिक्स नेताहरूले विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा देखिएको ध्रुवीकरण र विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपक्षीय सैन्य कारबाहीको विरोध गर्दै समुद्री यातायातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्वव्यापी सैन्य खर्च तीव्र रूपमा बढ्दा विकासशील मुलुकहरूको विकास खर्च प्रभावित भइरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। दिगो विकास, भोकमरी तथा गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोगका लागि विविध राष्ट्रिय धारणा सम्मान गर्ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको ब्रिक्सको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ,अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा र सुरक्षा परिषद् सुधार

ब्रिक्स मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विशेषगरी सुरक्षा परिषद्मा सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। ग्लोबल साउथको आवाज बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सुरक्षा परिषद्मा भारत र ब्राजिलको भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य चीन र रुसले भारत तथा ब्राजिलको भूमिका विस्तार गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थामा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। उदाउँदा तथा विकासशील मुलुकहरूको कोटा, मतदान अधिकार र प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा ब्रिक्स सदस्यहरू एकमत देखिएका छन्।

गाजामा युद्धविरामको आग्रह,एकपक्षीय भन्सार शुल्कको विरोध

ब्रिक्स सम्मेलनले गाजामा तत्काल युद्धविराम कायम गर्न र मानवीय सहायता वितरणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। सन् १९६७ को सीमामा आधारित ‘टु स्टेट सोलुसन’लाई समर्थन गर्दै ब्रिक्सले इजरायललाई लेबनानसँग भएको सहमति पालना गरी आफ्नो सेना फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छअमेरिकातर्फ संकेत गर्दै ब्रिक्सले एकपक्षीय रूपमा लगाइएका भन्सार शुल्क तथा अन्य व्यापारिक अवरोधले विश्व व्यापारमा असर पार्ने र विश्व व्यापार संगठनका नियम उल्लंघन हुने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइएका एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गर्दै सम्मेलनले खुला, निष्पक्ष र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको समर्थन गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्र तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।ब्रिक्स मुलुकहरूबीचको व्यापार स्थानीय मुद्रामै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमापार कारोबारका लागि साझा च्यानल निर्माणबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणप्रति चिन्ता,आतंकवादको भर्त्सना

घोषणापत्रले गैरसैनिक पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथि भएका आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि आणविक सुरक्षा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसअघि अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो। ब्रिक्स नेताहरूले आतंकवादका सबै स्वरूपको भर्त्सना गरेका छन्। घोषणापत्रमा सन् २०२५ अप्रिल २२ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलाको निन्दा गरिएको छ। उक्त हमलापछि भारत र पाकिस्तानबीच सैन्य तनाव बढेको थियो।

चीनले गर्नेछ अर्को सम्मेलनको अध्यक्षता

अबको वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता चीनले गर्नेछ। त्यससँगै १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीनमै आयोजना हुनेछ। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले विश्वव्यापी द्वन्द्व, आर्थिक असमानता, व्यापारिक तनाव र बहुपक्षीय संस्थाको सुधारजस्ता विषयमा ब्रिक्सको साझा धारणा प्रस्तुत गरेको छ।