सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारको बहुमतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

जसपा नेपालले कारबाहीमा परेका सांसदको विवरणसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउने तयारी गरेसँगै उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । पार्टीबाट निष्कासनको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा आएपछि सभामुखले त्यसबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने संवैधानिक प्रक्रिया छ ।

कारबाहीमा पर्ने सांसदमा सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाल छन् । पाण्डे सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री छन् । अग्रवाल यसअघि मन्त्री भइसकेका छन् ।

चार सांसदको पद रिक्त हुने अवस्था आएमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा कायम रहेको समीकरणमा समेत परिवर्तन आउने देखिएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा, मुख्यमन्त्री आचार्यले केही साताअघि प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मतमा जसपा नेपालका सांसदको भूमिका निर्णायक रहेकाले अहिलेको घटनाले उहाँको बहुमतमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको हो ।

भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दा प्रस्तावको पक्षमा ४५ मत परेको थियो । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक थियो । त्यति बेला नेकपा ९एमाले० का २९, नेकपाका ११, जसपा नेपालका चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

जसपा नेपालका पाँचमध्ये अम्बिका काफ्ले भने मतदानमा सहभागी भएकी थिइनन् । पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार उहाँ मतदान प्रक्रियाबाट अलग रहेका थिए । त्यसयता सत्ता समीकरणमा अर्को परिवर्तनसमेत आएको छ । साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भई हाल नेकपामा समाहित भएका सांसद राजकुमार चौधरी र अर्का एक सांसदले मन्त्रीपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

यसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाको अवस्थामा रहेको समर्थन अहिले कायम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइन् । “अहिलेको अवस्थामा उहाँले फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “बहुमत सिद्ध गर्न नसके काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।”

कानुन व्यवसायीले पनि सरकारको बहुमतबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले जसपा नेपालबाट निष्कासनमा परेका सांसदले अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भए पनि त्यसले अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा देखिएको प्रश्नलाई तत्काल समाधान नगर्ने बताए ।
उनका अनुसार विश्वासको मत पाएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू प्रतिपक्षी बेन्चमा जाने अवस्था बनेकाले मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिएर आफ्नो समर्थन परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यद्यपि जसपा नेपालबाट कारबाहीमा परेका सांसदको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्कालै स्वतः रिक्त हुने वा नहुने विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसपा नेपालका महासचिव डा सुरेन्द्रकुमार झाले कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद रिक्त गराउन प्रदेशसभा सचिवालयमा छिट्टै पत्राचार गरिने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल नेकपा (एमाले), नेकपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । नेपाली काँग्रेस र जनमत पार्टी विपक्षमा छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ भूमिकामा छ ।