सामग्री खोज्नुहोस्

भोटकोशी बाढी प्रभावितहरूमाथि प्रकृतिले पनि सास्ती दिएको छ । बाढीले विनास गरेको एकसाता भैसक्दा पनि राहत र उद्धारको काममा ढिलाई भएको छ ।

विभिन्न देशले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि उद्धारटोली पठाउन सुरु गरेका छन् । यसअघि सरकारले आफ्नै बलबुतामा उद्धार गर्ने अभिमान जनाउँदा बाँच्ने आशामा रहेकाहरू पनि मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् ।

हजारौं बाढी प्रभावित घर परिवार एक साता हुँदा पनि खान नपाएको अवस्था छ । त्यसमाथि बाढी प्रभावितहरूलाई लगातार पानी परिरहेकोले प्रकृतिले समेत थप जोखिममा पारेको अवस्था छ ।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा नजिकै गएको हिमपहिरो र त्यसपछिको बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीबाट भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जनाउँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ भने धादिङ, गोरखा र चितवनलाई मध्यम रूपमा प्रभावित जिल्लामा सूचीकृत गरेको छ ।

बाढीपहिरोमा परी हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी मृत्यु चितवनमा ३२१ जनाको भएको छ भने नवलपरासी पूर्वमा २१६, नवलपरासी पश्चिममा १७०, नुवाकोटमा ९५, गोर्खामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २७ जनाको शव फेला परेको छ ।

देशका ६२ जिल्लाबाट जम्मा करिव चार हजार बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ । बेपत्ता हुनेमध्ये ६२ प्रतिशत स्वदेशी पर्यटक तथा नेपालीसहितको समूह, १७ प्रतिशत सरकारी निकायका कर्मचारी र १५ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

बाढी प्रभावितहरू अस्थायी टहरा बनाएरै बस्न बाध्य छन् । समयमा राहत पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन् । पीडितहरूको पीडा झनै बोझिलो बनेको छ । त्यसै त सरकारको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीले बाढी पीडितहरूले सास्ती पाउन बाध्य भैरहेका छन् ।

रसुवा, नुवाकोट क्षेत्रमा जाडो मौसम सुरू हुने बेला भैसकेको छ । तर, बाढी प्रभावित र विस्थापितहरूको पीडा सकिएको छैन् । प्रभावित बाढी पीडितहरूलाई राहतको खाँचो छ । तर, अहिलेसम्म राज्यको राहत कमजोर छ, ध्यान गएको छैन । सरकारले पीडितहरूलाई निकै सपना बाँडेको छ तर उनीहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।

बाढीका कारण हजारौं घर परिवार विस्थापित मात्रै भएका छैनन, अरू हजारौं घर जोखिममा परेका छन् । सुत्केरीले पोषण पाएका छैनन, उनीहरूको नाबालक बालबालिकाहरूका लागि औषधीको समेत व्यवस्था छैन । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । तत्कालका लागि त्यहाँ अझैपनि राहतलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । बाढी प्रभावित अधिकांश घर भत्किएकोले तत्कालै सवै घर बनिसक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई बसोबासको बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । बाढी पीडितहरू त्यसैपनि पीडामा थिए, त्यसमाथि उल्टो पीडा थप्ने काम प्रकृतिले पनि गरेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा दिनहुँ पानी परिरहेको छ । सरकारले सहयोग गरेजस्तो गर्ने र पीडित जनतालाई आश्वासनमा भुलाउने काम भएकै हो । तसर्थ त्यस्तो आश्वासनको पोका बाँड्ने काम बर्तमान सरकारले नगरोस् । अहिले उक्त क्षेत्रका विस्थापित भएका जनतालाई राहतको खाँचो छ । बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विरामी हुने अवस्था पनि छ ।

सरकारले अव तत्काल बाढी प्रभावितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरोस् । उनीहरू विरामी पर्दा निशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।