सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा मात्र राख्दा कानुनी विरोधाभास उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बन्धित विषय सम्बन्धित ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले बाफियाको सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत बाफियाको दफा १८(१) (ड) मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा ‘बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानूनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको’ व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

“राष्ट्र बैङ्क ऐनले लेखे पनि बाफियाले यसलाई सम्बोधन गरेन भने यो निष्प्रभावी हुन्छ । त्यसैले बाफियामै लेखेर जानुपर्नेछ”, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

राष्ट्र बैङ्क ऐनमा मात्र संशोधन गर्दा पुनः बाफियासँग मिलाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सरकारले सम्बन्धित ऐनमै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीलगायत सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत अयोग्य ठहरिन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले राष्ट्र बैङ्क ऐनसँगै बाफियामार्फत पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सम्बन्धित विधेयकमै संशोधन गरेर जाने र बाफियामै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका छन् ।

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल जारी छ ।