सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।  पर्यटन विधेयकमा आरोहीको बिमादेखि ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणसम्मका सुझाव पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले दिएका छन् ।

‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले सङ्घमा दुई हजार २६० जना आरोही, मजदुर तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा संलग्न व्यक्ति आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै पर्यटन क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन हुने गरी विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेको र त्यसबाट तीन लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको बताए । उनले पदयात्रा क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

सगरमाथा आरोही सङ्घकी अध्यक्ष माया शेर्पाले आरोहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै आरोही कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले ‘फेक रेस्क्यु’ अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एसोसिएसन नेपाललगायत पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।

बैठक समितिका सभापति सुम्निमा उदासको सभापतित्वमा भएको थियो ।