सामग्री खोज्नुहोस्

जनताको अपेक्षा विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका मन्त्रीले जम्बो सल्लाहकार टिम बनाएर सुशासनको खिल्ली उडाउने काम सुरु गरेका छन् ।

११ महिना अघि सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बालेन स्वयंले पनि खुबै स्वागत गरेका थिए । अफ्सोच सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै रास्वपा सरकारले देशमाथि ठुलो बोझ थोपरेको छ । मुलुक पुनर्निर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुशासनको धज्जी उडाएको आम नागरिकले महसुस गरेका छन् ।

मुलुक पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वसहित सरकार बनेको चार महिना पूरा नहुँदै बालेन सरकारले विगत सरकारको खर्च कटौतीको अभियान तुहाई दिएका छन् । सुशासनतर्फको उल्टो यात्रामा बालेन सरकारले आफूलाई एक कदम अघि बढाएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना ल्याएको थियो ।

त्यसमा सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेर जनताको मन जितेको थियो ।

त्यसबाट राज्यको करोडौँ रकम जोगिएको थियो । यसै गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यो मितव्ययिताको नमुना थियो ।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय कार्की सरकारले गरेको थियो । तर, ती आज सबै भताभुङ्ग भएका छन् । बालेन सरकारले सुशासनमैत्री दाबी गरे पनि कुशासनको यात्रातर्फ अघि बढेको यो एक उदाहरण हो । यो निर्णयबाट सरकार अलोकप्रियताको शिखरको यात्रामा अघि बढेको छ ।

नयाँ सरकार मितव्ययी बन्ने आशा र विश्वासमा रहेका आम जनताको भावनामाथि ठेस लागेको छ । त्यसो त सत्तामा पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र सरकारी तलब भत्ता खुवाएर राज्य कोषको दोहन गर्ने परम्परा विगतदेखिकै हो । त्यसमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विराम लगाएको थियो ।

वर्षौँदेखि चल्दै आएको गलत परम्परा रोक्ने काम गरेर कार्की सरकारले सुशासनको छनक दिए पनि बालेन सरकारले ब्रेक लगाइदिएको छ । अव विगतमा जस्तै राज्य कोषको दोहन गर्ने, सल्लाहकार र आसेपासे नियुक्त गरेर राज्यमाथि ठुलो आर्थिक दवाव पार्ने काम सुरु भएको छ ।

३५ वर्षमा नभएको काम आफूहरूले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपा सरकारबाट चार महिना नहुँदै जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्नै नपाउने भन्ने होइन तर सरकारलाई बोझ नपर्ने गरी बढीमा एक दुई जनाबाट काम चल्नुपर्नेमा दुई दर्जन बढी नियुक्त गरेर सरकारले राज्य कोषमाथि ठुलो भार लाद्ने काम गरेको छ ।

सल्लाहकार राख्दा नियम विपरीत ठुलो सङ्ख्यामा जम्बो टिम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसको दायरा तोकिनु अबको आवश्यकता हो । जम्बो सल्लाहकारको टिम नेपालको क्षमताले धान्दैन । यसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सकारात्मक कामको अनुसरण बालेन सरकारले एकरत्ती गर्न सकेन ।

बालेन सरकारले जनताको जनादेश विपरीत काम गरेको आभास भएको छ । सरकारले सुशासनतर्फको यात्रा सुरु भएको दाबी गरिरहेको छ तर जनताले पछिल्लो समय महँगी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै सरकारप्रति चरम निराशा प्रकट गरिरहेका छन् ।

जनताप्रतिको जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र दायित्वबोध अलिकति पनि छ भने देशलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोपर्ने सल्लाहकारको जम्बो टिम हटाऊ ।