सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेपालमै पहिलो पटक डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीले बँदेल, रातो मृग र चित्तलको सिकारका लागि जिल्ला सिकार अनुज्ञा पत्र वितरण गर्ने भएको छ ।

कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकबाट अनुज्ञा पत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ९ बमोजिम जिल्ला सिकार अनुज्ञा पत्र जारी गरिनेछ ।

अर्घाखाँचीमा पछिल्लो समय विशेष गरी बँदेलको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कृषकका बालीमा क्षति पुग्ने समस्या बढेको छ । वन्यजन्तुका कारण कृषकले भोग्दै आएको समस्या न्यूनीकरण गर्न प्रचलित कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही बँदेलको सिकार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी केशर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार बँदेलसँगै रातो मृग र चित्तलको सिकारका लागि पनि अनुज्ञा पत्र जारी गरिनेछ ।

इच्छुक नेपाली नागरिकले भदौ १० गतेभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा डिभिजन वन कार्यालयमा आवेदन दिन सक्ने खड्काले बताए ।

अनुज्ञा पत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्तिले वन्यजन्तुको सिकार गर्न नपाउने उनले स्पष्ट पारे । जिल्लामा केही वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएको र त्यसबाट कृषकका बालीमा क्षति हुने क्रम बढेकाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सिकार अनुज्ञा पत्र जारी गर्न लागिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीले वन कार्यालयलाई तोकिएको प्रक्रिया र सीमाभित्र रही जिल्ला सिकार अनुज्ञा पत्र जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको खड्काले बताए ।

सिकार अनुज्ञा पत्र प्राप्त गर्न नियमावलीको अनुसूची–१ बमोजिमको राजस्वसमेत बुझाउनुपर्नेछ । कार्यालयका अनुसार जिल्ला सिकार अनुज्ञा पत्रका लागि ७ हजार रुपैयाँ तथा दुई वटा बँदेलको सिकारका लागि १० हजार रुपैयाँ राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ ।

नियमअनुसार तोकिएको स्वीकृत सङ्ख्याभन्दा बढी वन्यजन्तु वा पक्षीको सिकार गर्न पाइने छैन । साथै, एउटै व्यक्तिलाई एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी जिल्ला सिकार अनुज्ञा पत्र दिन नपाइने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुन, नियमावली तथा कार्यालयले तोकेका सर्तअनुसार मात्र सञ्चालन हुने स्पष्ट गरेको छ ।