सामग्री खोज्नुहोस्

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना पूरा भैसकेको छ । सरकार नबन्दै नेपालका सरकारी कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको लाइन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको रास्वपाले काम चाहिँ ठिक उल्टो गरिरहेको नेपाली जनताले आभास गरिरहेका छन् ।

ग्यासको लाइन अझै सकिएको छैन । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, इलाकादेखि यातायात कार्यालयमा लाइन लागेर पनि सेवा नपाउने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । सरकार बनेको सय दिनमा सय नेपाली युवालाई विदेशबाट स्वदेश फर्काउने रवि लामिछानेको उद्घोष हास्यास्पद लागिरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा पाउनु सर्वसाधारण नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यही सेवा प्राप्तिमा राज्य निर्दयी बनेको छ । बैङ्कहरूले सेवाग्राहीको दैनिक सयौँ लाइन सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्छन् तर सरकारी कार्यालयले किन गर्दैनन् ? दलहरूको प्रतिबद्धता किन फितलो बन्दै गएको छ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

नागरिकता बनाउन जाँदा होस् वा सवारीको कर तिर्न जाँदा अथवा अन्य कुनै दैनिक जीवनसँग जोडिएको काम गर्न सरकारी निकायमा जाँदा त्यहाँ गरिने व्यवहार, भोग्नुपर्ने कष्टलाई सम्झिने हो भने सार्वजनिक सेवा पाउने विषय जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको छ ।

सेवा प्रदायक निकायका अधिकारीहरूमा नागरिकलाई सेवा दिन बसिरहेको महसुस भन्दा पनि शासकको भाव देखिन्छ । उनीहरूको भावभंगी हेर्दा जनताको सेवा गर्न बसेका सेवक नभई शासक र दमन गर्न बसेका हिटलर देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा नम्रता र मुस्कान मुस्किलले देख्न पाइन्छ ।

यसअघिको प्रचण्ड र ओली नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गरे, जुन अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ । यसर्थमा दुई तिहाईको रास्वपा सरकार विगतका सरकारभन्दा कुनैपनि मानेमा पृथक हुन सकेन । बरु अहिले दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक ग्यासमा समेत सरकारले लाइन लगाउन बाध्य पारेको छ । दिनभर बस्दा पनि ग्याँस नपाउने अवस्था छ ।

यसले सरकारको वितरण प्रणाली कति फितलो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बालेन सरकारको ध्यान पत्रकारलाई मुद्दा लगाएर फसाउने, सुकुम्वासीको बिचल्ली बनाउने, उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर हतोत्साहित बनाउने काममा बढी ध्यान छ ।

निर्वाचनको क्रममा बोलेका र ब्यक्त प्रतिबद्धता बालेन सरकारले विर्सिएको छ । विगत ३५ बर्षमा नगरेको काम रास्वपा सरकारले ३५ दिनमा गर्ने जुन उदघोष गरियो, त्यो बाचा कसम अव यही तालमा ७० बर्षमा पनि नहुने अवस्था देखिदैछ । पछिल्लोसमय सरकारी सेवा लिन निकै सास्ती छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल अगाडी हरेक दिन विहान ५ बजे सयौँ नागरिकको लाईनले सरकारको सेवा प्रवाहलाई नराम्रोसंग गिज्याईरहेको छ । अहिलेपनि सरकारी कार्यालयमा चिनजान नहुने हो भने काम लिनै सास्ती छ । त्यो कुनै एक सरकारी कार्यालयमा मात्रै होइन, धेरै सरकारी कार्यालयको अवस्था त्यही छ ।

सरकारी कार्यालयबाट सहज काम लिने हो भने चिनेको हुनुपर्दछ वा अतिरिक्त पैसा खुवाउनुपर्ने स्थिति छ । केही कागजात अपुग हुनेबित्तिकै सहजीकरण गरिदिने भन्दा पनि त्यसको फाइदा कसरी उठाउने भन्नेतर्फ विचौलियाको ध्यान जान्छ । बिचौलिया हटाउने सरकारी घोषणा अहिले घोषणामै सीमित भएको छ ।

आम सर्वसाधारणले निकै दुःख, समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसतर्फ राज्य वा सरकारको ध्यान जाने कहिले ? यो स्थिति आउनु भनेको देशको निम्ति राम्रो अवश्य होइन । अव जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूको ध्यान जाओस् । नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले सेवा दिने सम्बन्धमा राज्य गम्भीर हुन नसकेमा यसले ल्याउने दुष्परिणामको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

नागरिकलाई दुःख दिने नियत जुनकुनै सरकारको यस्तै रवैयाले पुष्टी गर्दछ । के नेपाली जनताले अर्को जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने हो ? होइन भने राज्य किन यतिधेरै अनुदार ? कर तिरेर पनि सेवा लिन यति सास्ती किन ?