सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्दै सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयक बैठकले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नौ बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न तथा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र त्यसतर्फको रकम बजेटमा समावेश र विनियोजन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सबै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राखी सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्न तथा ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने तथा नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ । समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा अफ बजेट वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।

समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।