सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर ।

जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीको आठौँ जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ । बुधबार भैरहवामा जिल्ला सभामा जिल्लाका स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, विकास निर्माणको अवस्था, योजना कार्यान्वयन तथा जिल्लाका समसामयिक विषयमा छलफल गरिएको हो ।

सभामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चपाई, जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय अधिकारी यम बहादुर कुँवरले प्रस्तुत गरेको प्रगति तथा बजेट प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको हो । नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपश्चात् संविधानको धारा २२० बमोजिम तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, विकास निर्माणको अनुगमन र सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिले यस बैठकमा आफ्ना मुख्य प्रशासनिक तथा वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यसञ्चालन कोषतर्फ कुल २० करोड ७७ लाख ५३ हजार ५७५ आम्दानी भएकोमा २ करोड ५७ लाख ५१ हजार १७५ खर्च भई एकल खाता कोषमा १८ करोड १९ लाख ५४ हजार ३६९ बाँकी मौज्दात रहेको छ । मौज्दात कोषमा रहेको बाँकी १४ करोड ७४ लाख ४० हजार ७७९ रकमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत १० करोड ४१ लाख ६१ हजार ३२२ रकम स्थानीय तहहरूलाई निकासा दिन छुट्याइएको छ भने अदालतको फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति, भवन मर्मत, रङ्गरोगन र ब्लक लगाउने कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी बाँकी ३ करोड ७७ लाखभन्दा बढी रकम मौज्दात राखिनेछ ।

बजेट व्यवस्थापनका अन्य शीर्षकहरूमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषतर्फ गत वर्ष ५९.७० लाख खर्च भई बाँकी रहेको ३.०९ करोड आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूबाट नदीजन्य पदार्थमार्फत ६५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकमबाट सभाहल व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधिबीच छलफल, स्मारिका छपाई, र स्थानीय तहमा बेरुजु फछ्र्यौट सहजीकरण जस्ता प्रशासनिक तथा समन्वयकारी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल अधिकार समिति कोषमा रहेको एक लाख भने खर्च नभई यथावत् मौज्दात रूपमा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकले गत वर्षको खर्च समर्थन, मौज्दात रकम बाँडफाँड, साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा बुटवल–११ मा रहेको कित्ता नं. १५९ र १६० को जग्गाबारे निर्णय, भवन निर्माण खर्च अनुमोदन र अनुगमन तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन जस्ता प्रमुख प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।

समीक्षाका क्रममा समन्वय प्रमुख उमाकान्त चपाईंले जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी विकास आयोजनाको गुणस्तर र समयपालनामा कडाइ गरिएको बताए । तर, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन व्यवस्थापन, पालिकाबीचको समन्वयहीनता र तीव्र सहरीकरणले ल्याएको फोहोरमैला व्यवस्थापन अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले विकास निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य सामग्रीको समयमै आपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय निकायमा हुने अवाञ्छित गतिविधि, स्पा हरूमा नियन्त्रण, चाडपर्वमा हुने विकृति रोक्न र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबै तह सजग हुनुपर्ने बताए । विगतमा विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्र हुनुमा समयमै काम सुरु हुन नसक्नु र आन्तरिक कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन, क्षमता विकास र साझा समस्या समाधानमा ध्यान दिँदै रुपन्देहीलाई सुशासनयुक्त र समृद्ध नमुना जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।