सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबीच वार्ताका लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।

महाअभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागमाथि वार्ता गरी समाधान खोज्न सरकारले औपचारिक पहल थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिएको थियो । सरकारी टोलीका सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।

सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रोहवरमा वार्ता गर्ने गरी महाअभियानले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीका सदस्यमा राजु आचार्य, विजय थापा, देवी संग्रौला, हरदेव महतो, लीलदेव दनुवार, लाल शाह, रिकु मण्डल र नरेन्द्र लामा रहेका छन् ।