सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीको सजायका कारण बालकको मर्यादित जीवन समाप्त हुने जोखिम भएकाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन जरुरी रहेको बताए छ ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘संहिता दिवस(२०८३’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १८ वर्ष उमेर नपुगेका समकक्षी उमेरका बालबालिका प्रेम सम्बन्धमा रही सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्कका कारण बालकको जीवन जोखिममा परिरहेको हुँदा फौजदारी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

“जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा पुरुष नाबालकले जघन्य कसुर गरेमा १८ देखि २० वर्षको कैद, रु पाँच लाख जरिवाना र क्षतिपूर्तिको गम्भीर फौजदारी दायित्वमा पर्ने भएकाले उनीहरूको बाँकी मर्यादित जीवन समाप्त हुने अवस्था छ । तसर्थ कानुनमा संशोधन जरुरी छ”, उनले भने । समीक्षात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी संहितामा सम्पूर्ण कानुनी समुदाय र सभासदहरूबीच सर्वसम्मति भई व्यवस्थापिका संसद्को समितिबाट पारित हुँदासम्म प्रचलित अंशवण्डासम्बन्धी प्रणाली हटाइ सम्पत्तिको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था सदनले आत्मसात नगरी बिनाकारण हटाएर संहिता पारित गरेको उल्लेख छ।”

विशेष प्रकृतिका निवेदनहरूले जिल्ला अदालतको कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी बढेको र सङ्घीय संरचनामा वडाको सेवा केन्द्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र यी सेवाहरू जिल्ला अदालतमा केन्द्रित गर्नुको औचित्यमाथि छलफल गर्न आवश्यक भइसकेको उाको भनाइ छ । न्यायाधीश ढुङ्गानाले ५०औँ वर्षदेखि अदालतको न्यायिक प्रक्रिया म्याद तामेलीका कारण ढिलासुस्ती हुने भएकाले संहिताहरूमा भएका व्यवस्थाले पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न नसेको धारणा राखे । तामेल हुन नसकेको म्याद पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले राज्यको करोडौँ रकम व्ययमात्र भइरहेको छ । यसले कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन”, उाले भने “म्याद सूचना दिनुपर्ने व्यक्तिसँग तामेलदारले प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नैपर्ने वा निजको घरदैलो भ्रमण गर्नैपर्ने स्थितिबाट म्याद तामेली प्रक्रिया सुधारको बिन्दू खोजी गर्न आवश्यक छ । मोबाइल एसएमएस वा विद्युतीय माध्यमको तामेलीले प्रतिस्थापन गर्ने वा हालको प्रणालीलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयको जिम्मेवारी अब कानुनबाट स्थानीय तहको वडा समितिलाई सुम्पिनु पर्दछ ।”

न्यायाधीश ढुङ्गानाले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, बैंकिङ ठगी र सङ्गठित अपराधजस्ता आर्थिक अपराधमा सयौँ मानिसलाई अभियोग लगाउने, गोश्वारा बिगो दाबी लिने, बिगो निर्धारण नगरिने र थुनछेकदेखि फैसलासम्मका प्रक्रियामा अदालतमा जटिलता आउने देखिएकाले ऐनमा दामासाही वा जनही जरिवाना के हो स्पष्ट हुनुपर्ने, बिगो निर्धारणका आधार संहितामा राख्ने, प्रतिव्यक्ति बिगो र जरिवानाको अलगअलग दाबी लिनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकार नभएको अवस्थामा साविक ‘नागरिक अधिकार ऐन, २०१२’ ले पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रमा राखेको भन्दै निषेधाज्ञाको निवेदन हेर्ने अधिकार मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६ ले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको समानान्तर अधिकार क्षेत्रमा परिवर्तित गरी जिल्ला अदालतको एकल अधिकारमा राख्न उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए ।

समीक्षात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको पछिल्लो संशोधनपछि उक्त सुविधामा न्यायाधीशले इजलासबाट न्यायिक रूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा बाँकी नरहेकाले जिल्ला अदालतको तहसिलदारले उक्त सुविधासम्बन्धी निवेदनमा निकासा दिने गरी परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।” सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद फरकफरक अवधिको रहेकाले पुनरावेदन तहमा कारबाही छिटोछरितो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकृतिका मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई ३५ दिनको पुनरावेदनको म्याद हुने र काबुबाहिरको अवस्था परेमा १५ दिन म्याद थमाउन पाउने एकरुपतायुक्त व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका कैददण्डका विकल्पका रूपमा सशर्त कारागार मुक्ति प्यारोल र परिक्षणकाल प्रोवेशन सीमित रूपमा कार्यान्वयनमा आएपनि खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, सामाजिकीकरण र पुनःस्थापना, सुधार गृह वा पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने, सजाय स्थगन, शारीरिक श्रममा लगाउने व्यवस्था छ”, उनले भने, “अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राख्ने, सप्ताहन्तमा वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कैद बस्नेलगायत कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अदालतले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार, स्रोतसाधन, बजेट, नियमावली, निर्देशिका बनाई नेपाल सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

न्यायाधीश ढुङगानाले न्यायपालिकाले निरन्तर कारागार प्रशासनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मुलुकको अभ्यास भएकाले अनुकूल कारागार प्रशासन र कारागार व्यवस्थापन विभाग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।