सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक भएको छ ।

आज भएको वार्तामा व्यवसायीहरूले अघि सारेका माग ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए ।

सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले भोलिदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने उनले बताए । व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए । माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आजदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेका थिए ।

आजको वार्तापछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको महासचिव डाँगीले बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा आज मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारलगायत पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत रूपमा विचारविमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छन् । ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समावेश भइरहेका विषय भएकाले संशोधन प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा विषयवस्तु पेस गर्न सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।