सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची । डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले जिल्लाभित्र रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको आर्थिक तथा संस्थागत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुरु गरेको छ।

यस अभियानअन्तर्गत सामुदायिक वनहरूको आय–व्यय, लेखा प्रणाली, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापनको विस्तृत जाँचबुझ थालिएको हो। डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव खड्काका अनुसार कार्यालयको प्राविधिक टोलीले मंगलबार शितगंगा नगरपालिकाभित्र रहेका तीन वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गतको जाँचबुझ सम्पन्न गरेको छ। आगामी दिनमा जिल्लाका अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा पनि यही प्रक्रिया क्रमशः सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ मा सामुदायिक वनहरूले सञ्चालन गरेका विकास तथा संरक्षणका कार्यक्रम, वन व्यवस्थापनका गतिविधि, उपभोक्तामुखी अभियान, आर्थिक कारोबार तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत सामुदायिक वनले आफ्नो वार्षिक योजना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरे वा नगरेका, प्राप्त आम्दानीको अभिलेख पारदर्शी रूपमा राखिएको छ वा छैन, खर्च स्वीकृत प्रक्रिया अनुसार गरिएको छ कि छैन, लेखा प्रणाली व्यवस्थित छ कि छैन तथा निर्णय प्रक्रिया कानुनी प्रावधानअनुसार सञ्चालन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सूक्ष्म परीक्षण गरिने जनाइएको छ।

सामुदायिक वनहरू स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण, जैविक विविधताको संवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा समुदायको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस्ता संस्थाहरूको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम रहँदा वन संरक्षणका गतिविधि थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत अरुणकुमार आचार्यले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली केवल त्रुटि खोज्ने प्रक्रिया मात्र नभई सामुदायिक वनलाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने सुधारमुखी अभियान हो। जाँचबुझका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू सुधारका लागि आवश्यक सुझावसमेत प्रदान गरिनेछ, जसले आगामी दिनमा वन समूहहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामुदायिक वनको आम्दानी समुदायको हितमा सही ढङ्गले परिचालन भइरहेको छ वा छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि यस अभियानको प्रमुख उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ। वनबाट प्राप्त आम्दानी वन संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग भए नभएको पक्षसमेत परीक्षण गरिनेछ।

डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाभर रहेका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चरणबद्ध रूपमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।