सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा । बिहानैदेखि कामको खोजीमा निस्किने श्रमिक पसिनाको मूल्य खोजिरहेका छन् । दिनभरको मेहनतले साँझको चुलो बाल्ने आधार त बन्छ । तर उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अझै पनि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

निर्माण स्थलदेखि विभिन्न क्षेत्रमा पसिना बगाइरहेका श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारबाटै अनभिज्ञ छन् । कतिपय अधिकार समेत थाहा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्यामा पर्नु परेको श्रम अभियान्ता यशोधा नेपाली बताउँछिन् ।

विशेष गरी पेटी ठेकेदारमार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यताले श्रमिकलाई थप असुरक्षित बनाएको छ । काम गर्ने समय, ज्याला, बिमा र कार्यस्थलको सुरक्षाजस्ता विषयमा उनीहरू सम्झौता गर्न बाध्य छन् ।

शिवराज नगरपालिका–११ का राम भरत रैदासले स्थानीय एक इट्ठा काम गर्दै आएको बताए । काम गर्ने क्रममा पेटी ठेकेदारमार्फत आफूहरू ठगिएको बताए । ‘हामी दिनभर घामपानी नभनी काम गर्छौँ । तर, काम गरेबापत पाउनुपर्ने ज्याला समयमा पाइँदैन । पेटी ठेकेदारले काम लगाउँदा एउटा कुरा गर्ने र पैसा दिने बेला अर्कै व्यवहार गर्ने गरेका छन्’, रैदासले भने ।

श्रमको उचित मूल्य पाउन पनि धेरैपटक आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा बिरामी वा दुर्घटना भएमा उपचार खर्च र बिमाको सुविधा नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । रोजगारीको कुनै सुनिश्चितता नहुँदा श्रमिकहरू आफ्नो समस्या खुलेर राख्नसमेत डराउने गरेको उनले बताए । ‘काम नगरे परिवारको चुलो बल्दैन, काम गर्दा पनि श्रमको उचित मूल्य र सुरक्षा छैन,’ रैदासले भने, ‘हामीलाई कसैले दया होइन, हाम्रो श्रमको उचित सम्मान र अधिकार चाहिएको हो ।’

श्रमिक र रोजगारदाताबिचको सम्बन्धमा देखिने असमानताका कारण विभेद र हिंसासमेत सहनुपर्ने अवस्था रहेको सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कार्यक्रम संयोजक अजय चौधरीले बताए । पेटी ठेकेदारमार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण श्रमिकहरूले न्यून ज्याला, समयमा पारिश्रमिक नपाउने, सामाजिक सुरक्षा र बिमाबाट वञ्चित हुनेदेखि विभेद र हिंसासम्मका समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।

‘श्रमिकहरू आफ्नो रोजगारी गुम्ने डरले अन्यायका विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘दिनभर श्रम गर्ने श्रमिकले आफ्नो अधिकार माग्दा उल्टै कामबाट निकालिने वा पारिश्रमिक रोक्का हुने डर छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न श्रमिकलाई कानुनी संरक्षण र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।’ उनले श्रमिकको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले रोजगारदाता, ठेकेदार र श्रमिकबिच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, बिमा, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले नीति तथा कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसके त्यसको अर्थ नहुने श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । अधिकारकर्मी मीना परियार र श्रम अभियन्ता यशोदा नेपालीले स्थानीय तहले श्रमिकमैत्री नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले श्रमिकका समस्या पहिचानदेखि समाधानसम्म स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरूले श्रमिकको हकहित संरक्षण, सुरक्षित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका हुनुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकार, श्रमिक, रोजगारदाता तथा नागरिक समाजबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ । श्रमिकको पसिनाले विकासका संरचना ठडिन्छन् ।

सहर र गाउँका सडक, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरूको श्रम जोडिएको हुन्छ । तर, विकासको आधार मानिने यही श्रम शक्तिको जीवन भने अझै पनि असुरक्षित छ ।

वास्तविकतालाई नजिकबाट केलाउँदै नागरिक मञ्चको आयोजना तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (एसएसडीसी), कपिलवस्तुको सहजीकरणमा श्रमिकहरूको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँग संवाद तथा अन्तरक्रियामार्फत श्रमिकका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलसमेत गरिएको छ ।

श्रमिक तथा सरोकारवालाले न्यूनतम ज्याला, श्रमिकको बिमा, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले श्रमिकको श्रमको सम्मान भाषणमा मात्र नभई नीति, कानुन र व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए ।

केन्द्रका सहायक कार्यक्रम अधिकृत सञ्जीव गहतराजले श्रम अधिकारको वर्तमान अवस्था, श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्या तथा अध्ययन प्रस्तुत गरे । अध्ययनले श्रमिकका समस्या केवल आर्थिक पक्षमा सीमित नरहेको देखाएको छ ।

रोजगारीको अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, कार्यस्थलको असुरक्षा र श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयनले श्रमिकको जीवन थप कठिन बनाइरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले प्रस्तुत गरेको श्रम लागत सम्बन्धी सर्वेक्षण २०८२ को अनुसार २ सय जनामा गरिएको हो । जसमा १६४ महिला र ३६ जना पुरुष रहेका छन् ।

काम गर्ने प्रकृति हेर्दा अधिकांश विकास निर्माण, कृषि, उद्योग÷व्यवसाय, भट्ठा जस्ता काम कार्यरत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । शिवराज नगरपालिकाले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै श्रमिकहरू भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । श्रमिकको श्रमको उचित मूल्य, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफको खोजिरहेका छन् ।

यता श्रमिकहरूको समस्यालाई लिएर छिट्टै नगरपालिकाले कानुन निर्माण गर्ने शिवराज नगर प्रमुख अजय थापाले बताए । न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थलमा सुरक्षा लगायतको विषयमा शिवराज नगरपालिका गम्भीर भएको उनले जनाए ।

नगर प्रमुख थापाले भने, ‘श्रमिकका समस्या केवल श्रमिकको समस्या होइन, यो स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हो’ भन्ने मान्यताका साथ नगरपालिकाले आगामी दिनमा श्रमिकमैत्री कानुन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

यस्तै शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले श्रम गरेको मूल्य श्रमिकले पाउनुपर्ने बताइन् । श्रमिकहरूको कार्य स्थल, पारिश्रमिक समयमा र सरकारले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिइन् ।