सामग्री खोज्नुहोस्

तीन सर्वोच्च न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाबबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको चिन्ता

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच एचआरडब्ल्यू र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स आईसीजेले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने रिपोर्टप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तीनै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल लाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने सूचनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका हुन्। विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशलाई जबरजस्ती राजीनामा गराउने वा महाभियोगको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र शक्तिको पृथकीकरणजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी संस्थाहरूले दिएका छन्।

तीन संस्थाले सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको संवैधानिक परिषद् ऐन प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार कमजोर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यान ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा गरिने कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा को नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्चमा वरिष्ठ तीन न्यायाधीश कार्यरत रहेकै अवस्थामा उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै नेपालको लामो समयदेखिको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यासबाट विचलन भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा दर्ता भएका उजुरीहरूको पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी नियुक्ति अनुमोदन गरिएको दाबी गर्दै त्यसले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा महाभियोगको धम्कीलाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिनु न्यायपालिकाको संरचना र विचाराधीन मुद्दाहरूको निष्पक्षतामाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ। नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने व्यवस्था भएकाले यसको दुरुपयोगले अदालतको नियमित कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुग्न सक्ने जनाइएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली ले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत क्षमता मात्र नभई नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताएकी छन्। राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासे ले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने नभई अझ स्वतन्त्र, जवाफदेही र जनविश्वास प्राप्त न्यायपालिका निर्माण गर्नु हुनुपर्ने बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सिद्धान्तलाई आधार बनाएर मात्र सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई चार मुख्य सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनको पुनरावलोकन गर्न तथा भविष्यका सबै न्यायिक सुधारहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने गरी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।