© 2026
काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगले ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार उक्त दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
दिग्दर्शन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा गर्दा आवश्यक पर्ने भाषा, संरचना र विषयवस्तुलाई समेटिएकाले यो कानुनसँग सरोकार राख्ने सबैका लागि उपयोगी दस्ताबेज हुने बताइन् ।
उनले भनिन्, “दिग्दर्शनले नेपालमा गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा जनताका समस्या समाधान गर्ने कानुन निर्माणको संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउनेछ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न, कानुनी भाषालाई सरल, स्पष्ट र बोधगम्य बनाउन तथा संविधान र प्रचलित कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा यस दिग्दर्शनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु ।”
मन्त्री गौतमले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पनि दिग्दर्शन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल कानुन आयोगले परिमार्जनसहित तयार पारेको यो दस्ताबेज समय सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार दिग्दर्शनले कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई कानुन तर्जुमाका सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया तथा असल अभ्यासबारे मार्गदर्शन गर्नेछ ।
मन्त्री गौतमले “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, मानवअधिकार संरक्षण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गुणस्तरीय कानुन निर्माण अपरिहार्य छ । संविधान तथा राज्यका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट, सुसङ्गत, तर्कसङ्गत, कार्यान्वयनयोग्य र समयानुकूल कानुन तर्जुमा आवश्यक हुन्छ ।” भनिन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले राज्यका नीति अन्ततः कानुनमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले यो दिग्दर्शन तीनै तहका सरकारका लागि कानुन निर्माणमा उपयोगी हुने बताए ।
नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) ले दिग्दर्शनले कानुन निर्माणमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । उनका अनुसार यसमा संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत समेटिएकाले यो व्यवहारिक मार्गदर्शकका रूपमा उपयोगी हुनेछ ।