सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण फेरबदलअघि कांग्रेसभित्र नेतृत्वको रस्साकस्सी, निर्णय एक दिन पर धकेलियो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने वा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। बुधबार संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलले प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयलाई एक दिनका लागि स्थगित गरेको हो।

संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले शुक्रबारसम्म निर्णयमा पुग्ने बताउँदै अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणबारे अवस्था स्पष्ट नभएकाले तत्काल निर्णय नगर्ने बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत हेरेर लुम्बिनीमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ। सरकारमा रहेका सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिइन्। सरकारमा रहेका पाँच मन्त्रीमध्ये सहरी विकास मन्त्री रोज राणा र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार काठमाडौंमा रहेकाले सबै मन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने सहमति भएको उनले बताइन्। “एक दिन पर्खिएर सबै मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ। हामी निरन्तर छलफलमै छौं,” ढकालले भनिन्।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिनु भनेको भए पनि लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसले भने अन्तिम निर्णय शुक्रबारसम्म मात्रै गर्ने जनाएको छ।

कांग्रेसभित्र नेतृत्वको रस्साकस्सी

सत्ता परिवर्तनको बहसभन्दा पनि अहिले कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर तीव्र आन्तरिक कसरत सुरु भएको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार हालका दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नेतृत्वबाट हटाउने तयारी केही सांसदहरूले गरिरहेका छन्। चौधरीको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ दल नेता चयन गरेर आगामी सत्ता समीकरणमा जाने तयारी भइरहेको ती नेताको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसभित्रको एउटा समूह नेकपासँग नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनलाई पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारिएको छ भने । यता डिल्लीबहादुर चौधरी भने सरकार परिवर्तन भए पनि संसदीय दलको नेतृत्व जोगाउने प्रयासमा छन। दल नेताको पद सुरक्षित राख्न चौधरीले विभिन्न नेकपाका नेतासँग संवाद गरिरहेका छन । चौधरीले नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। स्रोतको दाबीअनुसार चौधरीले “तपाईंहरू सरकारको नेतृत्व गर्नुस्, हामी साथ दिन तयार छौं” भनेका छन।

उता नेकपा संसदीय दलका नेता महराले भने केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआएसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्। उनले प्रदेशको सत्ता समीकरणबारे पार्टीको केन्द्रीय निर्णय नै निर्णायक हुने बताएका छन्। यसैबीच एमालेले पनि अल्पमतमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेकपासँग सत्ता सहकार्यका लागि संवाद गरिरहेको नेकपाका केही सांसदहरूको दाबी छ। तर यसबारे पनि सम्बन्धित दलहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि पुनः नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावनाबारे पनि कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि अर्को समूह भने एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेर नेकपासँग नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यसका लागि संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

कांग्रेसभित्र डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार चौधरीको नेतृत्व पटक–पटक असफल भएको भन्दै अब नयाँ नेतृत्वले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ। केन्द्रमा विकसित भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिएको र त्यसकै असर संसदीय दलको नेतृत्वमा परेको ती नेताको दाबी छ। गगन थापा निकट समूह र शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको शक्ति सन्तुलनले पनि प्रदेशको राजनीतिमा प्रभाव पारेको स्रोतको भनाइ छ। यही कारण संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किँदै जाँदा डिल्लीबहादुर चौधरी आफ्नो दल नेताको पद जोगाउन सक्रिय रहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।