सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित कृषक तथा स्थानीय समुदायको सुरक्षा र राहत मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, रोकथाम तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेटबाट पानीपोखरी निर्माण, सोलार फेन्स, मेस वायर फेन्स, घाँसेमैदान विकास, वन्यजन्तु उद्धारका उपकरण खरिद तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै, मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, संरक्षण सचेतना र सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनामा रु ९७ करोड ७० लाख र जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु २३ करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिइन् । यी कार्यक्रममार्फत पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण, नदी किनारा संरक्षण, सिमसार संरक्षण, पानीमुहान संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका काम गरिनेछन् ।

बाँदरबाट हुने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाँदर व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषक हित संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछन् ।

उनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वनबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिने तथा जैविक मल उत्पादन र परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिइन् । उनका अनुसार यसबाट वन सरसफाइ, डढेलो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।