सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । अब उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । मतदानका क्रममा विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई सुझावविना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसअघि उनले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले सरकारले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको बताए । प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले ऋणको उपयोगबाट आर्थिक गतिविधि र विकासलाई गति दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो आठ वर्ष, विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकको ऋणभार बढेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । प्राप्त ऋणलाई सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न तथा विगतका दायित्व व्यवस्थापनमा उपयोग गरिने उनको भनाइ थियो ।

हाल राज्यको दायित्वमा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समग्र व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको जानकारी दिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य मीनासिंह रखाल, सम्झना देवकोटा, रुक्मिणी कोइराला र सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिएका थिए । उनीहरूले ऋण उठाउनु मात्रै उपलब्धि नभई त्यसको पारदर्शी परिचालन हुनुपर्ने तथा कृषि, ऊर्जा लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिफल देखिने गरी लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।