सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शासकीय सुधारका प्रयासलाई थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा भएका प्रमुख कार्य, उपलब्धि र प्रारम्भिक परिणामको सार प्रस्तुत गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिए ।

उनले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट अभिव्यक्त सुशासन र शासकीय रूपान्तरणको आकाङ्क्षालाई संस्थागत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको र प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समय सीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उनले बताए ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधार

मन्त्री पोखरेलले नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन तथा स्वार्थ प्रेरित निर्णय नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका आधारभूत पक्षहरूको ढाँचा र नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको जानकारी दिए ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिएको, १७ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको तथा यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सुशासन, सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेस गरिएको र यसबाट खरिद प्रक्रिया थप सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइएको पनि उनले बताए ।

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

मन्त्री पोखरेलका अनुसार राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको गैर कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलन भइसकेका छन् ।

नेपाल बाल सङ्गठन (बालमन्दिर) र एनसेलको सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा सिआइबीबाट ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।

सदाचार प्रवर्द्धन, आचारसंहिता निर्माण, परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई समेटेर राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको र सरकारी निकायमा बिचौलियाको भूमिकामाथि कारबाही गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरिएको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन १७ निकायसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

उखु किसानको १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौताको करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको, दुग्ध किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको तथा गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

उनका अनुसार दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज तथा एकीकरण गरिएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशिता हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको, मन्त्रालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी कटौती गरिएको तथा स्थानीय तहमा निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विस्थापित गरिएको छ ।

कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने पदाधिकारीको सवारी सुविधा कटौती गरिएको, भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको लिलाम तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको, ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरिएको, छ वटा निकाय मर्जर गरिएको, छ वटा निकाय हस्तान्तरण गरिएको तथा १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल जफत गरी राज्य मातहत ल्याइएको, अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको तथा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।

१ हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको र रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सेवा प्रवाह र डिजिटल प्रणाली

प्रमुख भन्सार कार्यालय दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा तथा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको, आन्तरिक राजस्व विभागको सेवा १२० स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको तथा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको, नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको तथा ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता, राहदानीलगायत सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चार लाख ४७ हजार ३३२ सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न भई यातायात कार्यालयमा पठाइएको तथा केही जिल्लामा घरमै वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको, तीनै तहका सरकारका कार्यालय ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा आबद्ध भएका तथा प्राप्त गुनासोमध्ये ६० प्रतिशत फर्छ्योट भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।

एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयहरूको गुनासो समाधानको प्रगति रियल–टाइममा अनुगमन भइरहेको तथा गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै ७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस, राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इनरोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली तथा अध्यागमन विभागमा डिजिटल टाइमकार्ड र नागरिक एपमार्फत इमिग्रेसन स्वघोषणा सेवा लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्रलगायतका कागजात एपमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र लागू गरिएको, एलआइएन नम्बरबाट जग्गाको विवरण हेर्न सकिने मालपोत प्रणाली सुरु गरिएको तथा धितोबन्धकी प्रक्रिया अनलाइन अनिवार्य बनाइएको उनले बताए ।

सरकारी एप तथा पोर्टलहरू अपाङ्गमैत्री बनाइएको र एकीकृत वेबसाइट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।