सामग्री खोज्नुहोस्

लमही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने, युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको १७औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभाबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले बजेटमाथि आएका सबै सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशको बजेट करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यसमाथि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्रदेश सरकारको दायित्व करिब एक अर्ब रुपैयाँले थपिएको उनले जानकारी दिए । यसका कारण पुँजीगत (विकास) बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँले घटाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले नागरिकको आवश्यकता र प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, प्रविधि तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी तालिम सञ्चालन, लुम्बिनीलाई डिजिटल प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, करिब एक हजार युवालाई साना तथा मझौला उद्योगसँग आबद्ध गराउने तथा पाँच हजार युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको अभिलेख सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै बजेट सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी वितरण गरिने बताए । विगतमा जे–जस्ता अवस्था रहे पनि अब बजेटलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न उनले सबैसँग आग्रह गरे ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन, आयोजना बैंक, प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनलगायत विषयमा दिएका सुझावलाई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वीकृत ५ हजार २ सय ९४ दरबन्दीमध्ये करिब ४ हजार पदमा पदपूर्ति भइसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत २ हजार ३७ जना स्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

प्रदेश प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, ज्ञान व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण निर्देशिका तथा पिआइएस पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ राजधानी परिसरमा मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनसमेत सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।