सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट अन्ततः प्रदेशसभाबाट अनुमोदन भएको हो ।

बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना समावेश गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले बजेटको विरोध गरेका थिए ।

बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट विनियोजन गरेको तथा अन्य सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा पटक–पटक अवरोध गरेका थिए ।

लगातार सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित भइरहेका बेला असार १९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले बजेटमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पनि बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए ।

मन्त्री लिङ्थेपले आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र बजेटलाई सन्तुलित बनाउँदै आवश्यक समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको थियो ।

सरकारले बजेटमा देखिएको असन्तुलन सच्याउन विभिन्न मन्त्रालयका योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बजेट पारित भएसँगै मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा समावेश भएका योजनाको समीक्षा तथा आवश्यक कटौती गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा बजेट पुनः समायोजन गरिने जनाइएको छ ।

करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सन्तुलन मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०/१० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५/५ करोड रुपैयाँ, तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २/२ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसका अतिरिक्त मन्त्रालयहरूबाट सङ्कलन हुने ८४ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका वा नाम–ठेगाना स्पष्ट नभएका योजनाबाट रकम व्यवस्थापन गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सन्तुलन मिलाइने सरकारको योजना छ ।