सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवलमा खानेपानीको समस्या नयाँ होइन । तीन दशकदेखि एउटै आश्वासन दोहोरिएको छ, अब केही समयमै पर्याप्त पानी आउँछ ।

तर हरेक वर्ष गर्मी याम सुरु हुनासाथ धारामा पानी सुक्छ, जार र ट्याङ्करको माग बढ्छ, अनि बुटवलवासीले रातभर जाग्राम बसेर पानी थाप्नुपर्ने पुरानै नियति दोहोरिन्छ । खानेपानीको अभाव टार्न निर्माण सुरु गरिएका दुई महत्त्वपूर्ण आयोजनाको कथा पनि बुटवलको यही नियतिको प्रतिबिम्ब बनेका छन् ।

एउटा आयोजना पटक–पटक म्याद थपिँदै तीन दशकदेखि निर्माणाधीन छ भने अर्को करोडौँ रुपियाँको विदेशी सहयोगमा बन्न लागेको आयोजना राजनीतिक विवादका कारण सञ्चालनमै आउन नसकेको अवस्था छ । परिणामस्वरूप, बुटवलवासीले अझै पनि आवश्यकभन्दा निकै कम पानीमा दैनिक जीवन चलाउन बाध्य छन् ।

अहिले बुटवलमा दैनिक माग र आपूर्तिबिच करिब एक करोड लिटर पानीको अन्तर छ । त्यो अभाव पूरा गर्न कतिपयले भूमिगत पानीको भर पर्नुपरेको छ भने धेरैले महँगो मूल्यमा जार र ट्याङ्करको पानी किन्नु परेको छ । विकासका ठुला योजना कागज र निर्माण स्थलमै रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य भने सर्वसाधारणले प्रत्येक दिन तिरिरहेका छन् ।

बुटवलवासीको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पाल्पाको सिस्ने खोलाबाट पानी ल्याउन वि.सं. २०५२ मा योजना अघि सारिएको थियो । तर, त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन । पछि वि.सं. २०६४/६५ मा तिनाउ गाउँपालिका–३ मा रहेको गोरबन्दिझार (झुम्सा खोला) बाट दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर पानी बुटवल झार्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित झुम्सा खानेपानी आयोजना औपचारिक रूपमा अघि सारियो । त्यो आयोजना सुरु भए पनि अघि बढ्न सकेन ।

सुरुआती चरणमा खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा बनाइएको ड्याम (बाँध) नै बाढीले बगाइदिएपछि आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र प¥यो । लामो समयको अन्योलपछि वि.सं. २०७७ जेठ २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तामझामका साथ पुनः शिलान्यास गरेपछि बुटवलवासीमा नयाँ आशा पलाएको थियो । उक्त आयोजनाको हालसम्म ६ पटक म्याद थप भइसकेको छ । तर बुटवलवासीको धारामा झुम्साको पानी आउने वातावरण बनेको छैन ।

झुम्सा खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का कालिका एण्ड कन्काई जेभीले लिएको छ । आयोजना प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठका अनुसार ड्याम निर्माण र पाइपलाइन विस्तार गरी दुई चरणमा काम अघि बढाइएको थियो । वि.सं. २०७७ जेठ १९ मा ठेक्का सम्झौता भएको ड्याम निर्माण निर्धारित अवधि अगावै अर्थात् २०७८ मंसिर १४ मै सम्पन्न भइसकेको थियो ।

दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर पानी भण्डारण क्षमताको ड्याम तयार भए पनि पाइपलाइन विस्तार र अन्य पूर्वाधार निर्माणले भने गति लिन सकेन । “ड्याम निर्माण सम्झौता अगावै पूरा भयो, तर झुम्सादेखि बुटवलसम्मको १३.५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारमा कहिले वर्षमा बनिरहेका संरचनाहरू बाढीले बगाउने त प्राविधिक रूपमा अवरोधहरू आउँदा काम लम्बिन पुग्यो”, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दुखेसो पोखे ।

हालसम्म मुख्य पाइपलाइनको कुल १३.५ किलोमिटरमध्ये १२.६ किलोमिटर (९४ प्रतिशत) विस्तार भइसकेको छ । अब झुम्साबाट चिडियाखोलासम्म चारवटा ट्रस ब्रिज माथिबाट २० इन्चको पाइपलाइन जडान बाँकी छ । जसमध्ये ३६ मिटर लामो एउटा ट्रस ब्रिज निर्माण भइसकेको छ भने ४६ मिटर र ५६ मिटरका अन्य दुई वटा ट्रस ब्रिजहरू अझै निर्माणकै चरणमा छन् । यसका साथै ९ वटा पानीका ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम पनि अझै बाँकी छ ।

छ पटक म्याद थपिएको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेसम्म ६० करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको र बाँकी १० प्रतिशत काम पूरा गर्न अझै १० करोड रुपियाँ लाग्ने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाले यो वर्षभित्र काम पूरा गर्ने दाबी गरे पनि विगतको इतिहास हेर्दा उपभोक्ताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवलका अनुसार बुटवल उपमहानगरभित्र हाल दैनिक झन्डै साढे ३ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । तर, संस्थानले मुस्किलले दुईदेखि साढे दुई करोड लिटर मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ । दैनिक १ करोड लिटरभन्दा बढी पानीको अभाव टार्न स्थानीय महँगो मूल्यमा ट्याङ्करको पानी किन्न वा अस्वस्थकर भूमिगत पानी पिउन बाध्य छन् ।

झुम्साको ढिलाइ त छँदै थियो, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा निर्माणाधीन अर्को आयोजनाले पनि पूर्णता पाउन सकेन । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ७, शिवनगरमा एडिबीको २२ करोड रुपियाँ ऋण अनुदानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । यसका लागि उपमहानगरपालिकाले वि.सं. २०७३ देखि २०७८ सम्मको ५ वर्षमा खानेपानी ट्याङ्की, पाइपलाइन र ५ वटा बोरिङसहितको पूर्वाधार भवन समेत निर्माण गरिसकेको थियो ।

जसमा राज्यको (संघ सरकार ) करिब ५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो । तर,आयोजना सञ्चालन हुने अन्तिम चरणमा पानीको महसुलको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो । एडिबीको अनुदानमा वितरण हुने पानी प्रशोधित हुने दाबी गरिएको र त्यसको मूल्य केही प्रतिशत महँगो हुने भएपछि स्थानीय स्तरमा विवाद सुरु भयो । राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका खानेपानी, विद्युत् तथा ढल विकास शाखा प्रमुख रुक्मागत बस्याल भन्छन्, “त्यस बेला पानीको मूल्य र व्यवस्थापनको विषयमा राजनीतिकरण भयो । दातृ निकायले विवादरहित वातावरण खोज्छ, तर यहाँ विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः एडिबीले आयोजनाबाट हात झिक्यो । सुरु नै हुन लागेको परियोजना राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण सदाका लागि बन्द भयो ।”

आयोजना नै खारेज भएपछि त्यहाँ खरिद गरिएका केही पानीका पाइप र बोरिङहरू पछि झुम्सा खानेपानी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन त गरियो, तर बुटवलवासीले पाउने ठुलो सुविधा गुमाए ।

उक्त खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए आज बुटवलवासीले घर–घरमा शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी पाइसकेका हुन्थे । राजनीतिक खिचातानी र सामान्य महसुलको विवादले गर्दा २२ करोडको आयोजना गुम्दाको मूल्य आज सामान्य नागरिकले चुकाउनु परिरहेको छ ।

बुटवलको मिलनचोकका राजेश क्षेत्री खानेपानीको समस्याले आफूहरूले दुःख पाइरहेको बताए । उनका अनुसार धारामा दिउँसो पानी नआएको तीन महिना भइसक्यो । हरेक दिन राति १० बजे पछि धारमा पानी आउने भएकाले समस्या भइरहेको छ ।

बुटवल क्षेत्रमा दैनिक एक लाख २२ हजार लिटर पानी बिक्री हुने गरेको पानी उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार गर्मी याम सुरु भएसँगै बुटवलमा खानेपानीको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ । होटेल, कार्यालय तथा निजी उपभोक्तालाई पनि ट्याङ्करमार्फत पानी बिक्री गरिने बताए ।

कुँवरका अनुसार गर्मीयाममा दैनिक करिब सात लाख रुपियाँ बराबरको पानी बिक्री हुने गरेको छ । “माग बढेसँगै ट्याङ्करबाट पानी आपूर्ति पनि बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।