सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनका उपलब्धि शनिबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार सरकारले सय दिनमा गरेका कामको समीक्षा तथा प्रमुख उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘सरकार गठन भएको असार २० गते शनिबार सय दिन पुग्छ । त्यही दिन सरकारका कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले भनिन्, ‘मिति तय भइसकेको छ । कार्यक्रमको समय भने बेलुकासम्म तय हुनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर गठन भएको सरकारले सय दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले सय दिनमा गरेका प्रमुख उपलब्धिमा २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी समस्या समाधान, सिंहदरबार तथा काठमाडौंमा केन्द्रित पहुँचवाला कर्मचारीको व्यवस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई समेटिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधार, प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधमा आक्रामक अनुसन्धान, निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समेटिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

यद्यपि सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरे पनि विकल्पको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाएको, पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिनै उद्यमी–व्यवसायीलाई दुःख दिएको, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रतिशोधको भावनाले विभिन्न मुद्दा लगाएको, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा श्रमजीवी र निम्न आय भएका वर्गका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।