सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारतबिच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ तथा भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुर्वा सीमा क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाली भूभागमा पर्ने गरी निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको भए पनि, त्यसको पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माणका विषयमा भने द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालले भारतीय पक्षले उक्त थप खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबिच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक निरन्तर भइरहेको तथा सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबीले आपसी समन्वयमा काम गरिरहेको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सिमाङ्कन टुङ्ग्याइसकेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने अझै सिमाङ्कन हुन सकेको छैन । सरकारले ती भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक आधार र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी कायम राखेको छ ।

मन्त्री खनालले भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबिच औपचारिक रूपमा सीमा नक्सांकन टुङ्गिएको छैन । तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो मतभेद टुङ्ग्याउन पहल गरिरहेका छौँ ।’

उनले छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्य क्षेत्रमा सीमा मापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको र तटबन्ध लगायतका विषयमा पनि आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए