सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम’ (रातो किताब) असार ८ गते मात्रै देउखुरीबाट सार्वजनिक भएको छ । बजेट भाषणको ८ दिनपछि सार्वजनिक भएको यो किताबबाट आम नागरिक मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका माननीयहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

किनकि यो किताब विकासको मार्गचित्र बन्नुको साटो जनप्रतिनिधिहरूको अपमान, आक्रोश र आँसुको दस्ताबेज बनेको हो । किताबका लामा पानाहरू पल्टाउँदै गर्दा लुम्बिनीका माननीयहरूका अनुहार नीलो–कालो देखिन थालेको छ । कारण स्पष्ट छ, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित करको थैलीमाथि केही सीमित मन्त्री र पहुँचवालाहरूले आफ्नो ‘बिर्ता’ जस्तै गरी रजाइँ गरेका छन् ।

भुइँतहका सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरूमा निर्मम तरिकाले ‘कैँची’ चलाइएको छ । हिजो सिंहदरबारमा देखिने पकेट बजेटको रोग आज लुम्बिनीको राप्ती उपत्यकामा सरेको छ । त्यसै कारण पनि संसद्मा ताली पड्काउने माननीयहरू आज सामाजिक सञ्जाल र चोक–चौतारामा आफ्नै सरकार विरुद्ध ‘आगो’ ओकलिरहेका छन् ।

कुर्सीको अहङ्कार र सिंहहरूको ‘शरण’ मा बजेट:
बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बलियो र तिखो प्रहार माननीय प्रज्ञा ढकालबाट भएको छ । उनले मन्त्रीहरूको कुर्सीको अल्पायु र जनताप्रतिको दीर्घकालीन उत्तरदायित्वको कडा स्मरण गराएकी छिन् ।

सिंहदरबार वा प्रदेश मन्त्रालयका कोठाहरूमा बसेर जनताका प्रतिनिधिहरूको सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने र पछि कर्मचारीको थाप्लोमा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध उनी खनिएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै भन्छिन–“माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आज पदमा हुनुहुन्छ, भोलि नहुन पनि सक्नुहुन्छ ।

तर जनताका लागि सांसदबाट सिफारिस गरिएका र बजेटमा समावेश भएका योजनाहरू काट्ने, छुटाउने वा रोक्ने निर्णयको जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । ढकालको यो चेतावनीले सत्ताको मातमा लट्ठिएका मन्त्रीहरूलाई ऐना देखाइदिएको छ । आज बजेटको रातो किताब मन्त्रीहरूको खल्तीबाट निस्किएका योजनाहरूको चाङ बनेको छ, जहाँ जनताको वास्तविक आवश्यकता होइन, मन्त्रीहरूको ‘भोट बैङ्क’ को सुरक्षा मात्र हेरिएको छ ।

सिङ्गो भूगोलमाथि मन्त्रीको ‘क्रूर ठट्टा’
बजेट कतिसम्म विभेदकारी र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कोरिएको छ भन्ने कुरा माननीय राजकुमार चौधरीको छटपटीले प्रस्ट पार्छ । बर्दिया क्षेत्र नं. १ (ख) का जनताले विकासको आसमा पठाएका योजनाहरूलाई मन्त्रालयका कोठाहरूमा घाँटी निमोठिएको छ ।

एउटा जनप्रतिनिधिसँग बदला लिन सिङ्गो क्षेत्रकै बजेट सुकाइदिएपछि उनले आक्रोश पोखेका छन् । उनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै आक्रोश पोख्दै लेख्छन्– ‘म सिङ्गल पिससँग पनि कति डराएका हुन् । बजेट काटेर मलाई पछाडि होइन, बर्दिया १ (ख) लाई पछाडि पार्दै छन् ।

बाँकी सदनमा…।’
यो कुनै साधारण असन्तुष्टि होइन, यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै सांसद र जनतामाथि गरेको क्रूर ठट्टा हो । एउटा माननीयले सदनमा हिसाब माग्ने चेतावनी दिनुले आगामी दिनमा लुम्बिनी सरकारको जग हल्लिने सङ्केत गर्छ ।

मन्त्री पद ‘थाती’ होइन, पक्षपातको पराकाष्ठा
आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई दिएको आश्वासन रातो किताबको पानामा नभेटेपछि माननीय अम्बिका काफ्लेको धैर्यताको बाँध पनि फुटेको छ । सरकार चलाउनेहरूले लुम्बिनी प्रदेशलाई कुनै सार्वभौम प्रदेश नभई आफ्नो पार्टी र गुटको ‘बिर्ता’ सम्झिएको गम्भीर आरोप उनले लगाएकी छिन् ।

‘मेरो सिफारिसमा माग गरेका अधिकांश योजना समावेश भएका छैनन् । मन्त्री पद स्थायी होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पक्षपात र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीको र आफ्नो मात्र किल्ला (बिर्ता) सम्झिने मन्त्रीहरूसँग जनतासँग भेट पक्कै पनि हुनेछ ।’

काफ्लेको यो आक्रोशले के प्रस्ट पार्छ भने–लुम्बिनीमा योजनाहरू आवश्यकताका आधारमा होइन, ‘मन्त्रीको फेर समातेका’ र ‘आफ्नो कित्ताका’ मान्छेहरूलाई पोस्नका लागि मात्र बाँडिएका छन् ।

रातो किताबभित्रको कुरूप ऐना: तीन मुख्य विकृति
सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको कायापलट गर्न ५० लाख वा १ करोड प्रस्ताव गरेका रणनीतिक योजनाहरूलाई मन्त्रालयले १०–१५ लाखमा झारिदिएको छ । यसले विकास होइन, बजेटको कनिका छर्ने र कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र गर्नेछ ।

संसद्को हुर्मत, रातो किताबमा सेटिङः संसद्मा टेबल हुनुअघि एउटा र छापिएर आउँदा अर्कै योजना हुनुले बजेट निर्माणमा बिचौलिया र मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष ‘सेटिङ’ भएको प्रमाणित गर्छ ।

भूगोल र न्यायको कत्लेआमः मन्त्रीका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटका खोला बग्ने, तर अरू जिल्ला (जस्तै बर्दिया, रुपन्देही, अर्घाखाँची) का भुइँतहका योजनाहरू सुकेर मरुभूमि बन्ने चरम क्षेत्रीय असमानता रातो किताबले बोकेको छ ।

रातो किताब सार्वजनिक भएसँगै पोखिएको यो आक्रोश अब केवल सामाजिक सञ्जालको ‘स्ट्याटस’ र चोक–चौताराको गफगाफमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । यो असन्तुष्टिले अब लुम्बिनी प्रदेश सभाको रोस्टम र मन्त्रीहरूका आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रसम्मै एउटा ठूलो राजनीतिक आँधीको रूप लिने स्पष्ट सङ्केत गरिसकेको छ ।

असन्तुष्ट माननीयहरूले अब संसदीय मूल्य–मान्यता रक्षा र बजेटको न्यायोचित पुनर्लेखनका लागि सदन अवरोध गर्नेसम्मको कठोर रणनीति अख्तियार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा ‘रेड सिग्नल’ देखाउँदै सांसदहरूले संसदीय सर्वोच्चतामाथि कार्यपालिकाले गरेको क्रूर ठट्टाको बदला सदनबाटै लिने उदघोष गरेका छन् । माननीयहरूको साझा आवाज छ– ‘जनताको आवाज थुनेर, योजनामा कैँची चलाएर संसद् चलाउन दिइने छैन ।’

त्यति मात्र होइन, आक्रोशको यो राप अब मन्त्रालयका सुरक्षित कोठाहरूबाट बाहिर निस्केर मन्त्रीहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्ने परिस्थिति बनेको छ । आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई विकासको आश देखाएर निराश बनाएका माननीयहरूले बजेटको ‘बिर्ता’ बाँड्ने मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा पाइला टेक्न नदिने र सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्नेसम्मको खुला चुनौती दिएका छन् ।

गाउँ छिर्दा जनताले सोध्ने प्रश्नको उत्तर मन्त्रीहरूले नै दिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई ठाउँ–ठाउँमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यो बहिष्कारको नीतिले लुम्बिनीका मन्त्रीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पनि सुरक्षा घेराभित्र मात्र सीमित हुन बाध्य पार्ने देखिन्छ ।

यस प्रकारको विद्रोही वातावरणले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक साखमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । बजेटको असन्तुलन र दम्भले मन्त्रीहरूलाई कति महँगो सावित गर्नेछ भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूमा सदनको गतिरोध र सडकको आक्रोशले नै तय गर्नेछ ।

अन्त्यमा,
लुम्बिनी प्रदेशका माननीयहरूको यो आक्रोश कुनै दलीय स्वार्थ मात्र होइन, यो त जनताको अधिकार खोसिँदाको पीडा हो । सिंहदरबारको विकेन्द्रीकरण गरेर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ल्याएको भनिएपनि मन्त्रीहरूको सोच अझै ‘जमिन्दारी प्रथा’ बाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

मन्त्री पद अस्थायी हो तर जनताको अदालत स्थायी हो । रातो किताबमा केही लाख बजेट काटेर सांसदलाई हराएको ठान्ने मन्त्रीहरू भोलि त्यही जनताको अदालतमा जाँदा कुन मुख लिएर उभिनेछन ? लुम्बिनी सरकारले यसको जवाफ बेलैमा सोच्नुपर्छ, नत्र माननीयहरूको यो आक्रोशको डढेलोले सरकारको कुर्सी नै जलाउन बेर लाग्ने छैन ।