सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट समयमै गाउँ सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेशमा रहेका ७३ गाउँपालिकामध्ये ७० गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेसँगै स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु जिल्लास्थित मायादेवी र शुद्धोदन गाउँपालिका तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र गाउँ सभा सम्पन्न गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले बजेटका विषयमा कार्यपालिकामा सहमति जुटिसकेकाले अव दुई–तीन दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने बताए । “कार्यपालिकामा बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ, अव २–३ दिनभित्रै बजेट प्रस्तुत हुन्छ, आन्तरिक छलफलका कारण असार १० गते ल्याउन सकिएन”–उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र बजेट गाउँ सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अधिकांश गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश समन्वय अधिकृत रविन गौतमका अनुसार स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको अनुभव बढ्दै जाँदा समयमै बजेट ल्याउने संस्कृतिको विकास भएको छ ।

उनले भने, “सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रारम्भिक वर्षहरूमा धेरै स्थानीय तहहरू बजेट निर्माण र गाउँ सभा सञ्चालनमा समय व्यवस्थापनको चुनौतीसँग जुधिरहेका थिए । तर अहिले अधिकांश गाउँपालिकाले समयमै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सफल भएका छन् ।”

महासङ्घका अनुसार केही गाउँपालिकाले तयारी नपुग्नु, जनप्रतिनिधिको अस्वस्थता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, आवश्यक कागजात तयारीमा ढिलाइ तथा राजनीतिक सहमतिको अभावजस्ता कारणले निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न सकेनन् । यद्यपि ती गाउँपालिकाले समेत छिट्टै गाउँ सभा सम्पन्न गरी बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको यो पाँचौँ तथा अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन भएकाले यस वर्षको बजेटलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्थानीय तहहरूको विकास प्राथमिकता, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मार्ग निर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महासङ्घले स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन, योजना निर्माणको क्षमता तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको जनाएको छ । साथै आगामी दिनमा बाँकी गाउँपालिकाले पनि गाउँ सभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गरेसँगै देशभरका स्थानीय तहहरू नयाँ आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछन् ।