खोज

बुटवल, ७ माघ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औद्योगिक लगानी भित्र्याउन भन्दै २०७५ सालमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन ल्यायो । उद्योग दर्ता, नवीकरण, स्थानान्तरण, उद्योगमा भएको क्षतिको क्षेतिपूर्ति लगायतका कुरा समेट्दै ऐन ल्याइएको थियो । तर उक्त ऐन आएपछि पनि न त प्रयाप्त औद्योगिक लगानी भित्रियो, न त यसबाट उद्योगी व्यवसायीले प्रयाप्त सुविधा लिए । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन कागजमै सीमित भएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ साल भदौमा “प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७६” ल्यायो । यो ऐनले व्यापार र उद्योग व्यवसाय गर्ने प्राइभेट फर्महरुको दर्ता, नियमन, सहजीकरण र अन्य व्यवस्थाहरु गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर यो ऐन आएपछि पनि प्रदेशमा लघु, घरेल तथा साना उद्योगहरुको दर्ता त भयो, तर प्रदेश सरकारले यसको नियमन भने गरेन । ऐन ल्याउने र कागजमै थन्काउने परिपाटीले प्रदेश सरकारले ऐन मार्फत उद्योग क्षेत्र सुधार गर्न ल्याएको यो योजना पनि कमजोर रह्यो ।

उद्योग क्षेत्रका लागि एकातर्फ ऐन नियम कार्यान्वयन नगर्नु र अर्कोतर्फ आवश्यक ऐन नियम नबन्दा प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा दर्ता भएका उद्योगलाई हेरेर प्रदेश सरकारले उपलव्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तीन वर्षयता प्रदेशमा २५ हजार ५८९ वटा साना, लघु तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यिनै दर्ता भएका उद्योगलाई प्रदेश सरकारले उपलव्धि मानिरहेको छ । तर ती उद्योगको अवस्था के छ भन्नेबारे भने प्रदेश सरकारसँग जवाफ छैन । त्यस्तै विभिन्न उद्यम विकास तालिमबाट १४ हजार ५६८ नयाँ लघु उद्यमीहरु तयार भएको प्रदेश सरकारको दावी छ । विभिन्न उद्योगमा गरी प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ४३ हजार ९४६ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराएको तथ्यांक छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १० वटा औद्योगिक ग्रामको डिपिआर तयार गरेको भएपनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रभावकारी काम भएको छैन । ती औद्योगिक ग्राम स्थापना नहुँदै प्रदेश सरकारले फेरि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ वटा औद्योगिक ग्रामको डिपिआर तयार ग¥यो । तर डिपिआर त बन्यो, त्यसपछिका प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि नबढ्दा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम पनि लामो समयसम्म कागजमै सीमित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्लाका घरेलु कार्यालयहरुमा प्रदेश स्थापना हुनुपुर्व आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पुस मसान्तसम्म कुल ४६ हजार ४०७ उद्योग दर्ता थिए । यसमा साना उद्योगको संख्या मात्रै ४० हजारको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अहिले भने यो संख्या ९० हजार ५९१ रहेको छ । लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाको क्रम बढेपनि प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र माथि उकास्ने गरी कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकृत बालकृष्ण गैरे भन्छन्–“उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गरी ठोस् सुधारका काम भएका छैनन् ।” उद्योग क्षेत्रमा सुधार ल्याउने खालका ऐन नियम नबनेको र केही बनेका ऐन पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्यमीलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदान कार्यक्रम समेत ल्यायो । यो कार्यक्रममार्फत बाँकेका ४६ जना उद्यमीले सिफारिस पाए तर अनुदान रकम भने पाएनन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्यमीले सिफारिस पाएर पनि बैंकले रकम दिएन । रुकुम, प्यूठान, अर्घाखाँचीका उद्यमीले पनि अनुदानका लागि आवदेन दिए तर कसैले अनुदान पाएनन् ।

कपिलवस्तुबाट ४८ जनालाई सिफारिस गरिएकामा पाँच जनाले मात्रै अनुदान पाए । अनुदानका लागि नवलपरासीबाट आठ जनामध्ये चार, रुपन्देहीमा पाँच जनामध्ये एक, बर्दियामा नौ जनामध्ये दुई, गुल्मीमा १२ जनामध्ये दुई जनाले मात्रै अनुदान पाए । रुकुममा ५० जना सिफारिसमा परे पनि आठ जनाले अनुदान पाए । पाल्पामा एक जनाले पाए । अनुदान रकम सबैभन्दा बढी दाङका २६ जना उद्यमीलाई सिफारिस गरिएकामा २५ जनाले अनुदानबापतको ऋण रकम पाए ।

उद्यम, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यमीको साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकार’ भन्ने नारासहित नयाँ उद्यमीलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेन । अनुदान रकम न्यून हुनु र बैंकिङ प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएपछि आवेदन दिएका धेरैले ऋण रकम पाउन सकेनन् ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेल प्रदेश सरकारले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि अनुदान लिनेको संख्या कम रहेकोे बताउँछन् । अर्का उद्योगी दिनेश प्रसाद श्रेष्ठले सरकारले गरेको लगानी सही ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै पहुँचका भरमा अनुदान दिँदा उपलब्धि राम्रो नआउने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेका नयाँ उद्यमीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत ऋण रकम लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर अधिकाँश उद्यमी बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउँछन् ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ हजार ५७५ उद्योग छन् । जसमा रु ९७ अर्ब ६९ करोड कुल पुँजी लगानी छ । यी यद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता रु ३४ अर्ब ४० करोड छ । प्रदेशमा १४ हजार ६४३ उद्यमीको संख्या रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा ४९ हजार ९४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव रामहरि ज्ञवाली जनशक्ति अभाव, आवश्यक ऐन, नियम कार्यविधीहरु नबन्दा पनि उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए ।