सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–२ मुखियाटोलस्थित सहकारी शीतभण्डारमा कृषि उपज भण्डारण गर्ने क्रम घट्दै गएपछि सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा करिब एक तिहाइले भण्डारण घट्दा आम्दानी कम भएको र सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको शीत भण्डार व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।

जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित शीतभण्डारका अध्यक्ष विष्णु पौडेलका अनुसार भण्डारण सामग्री कम भए पनि चिस्यान कायम राख्न आवश्यक विद्युतीय उपकरण निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् खर्च भने घट्दैन । तर भण्डारण कम हुँदा भाडा आम्दानी घट्ने भएकाले सञ्चालन लागत बढ्दै गएको उनले बताए ।

“शीतभण्डारमा थोरै वा धेरै सामग्री भए पनि चिस्यान कायम राख्न उपकरण चलाइराख्नै पर्छ,” पौडेलले भने, “विद्युत् महसुल उस्तै आउने तर आम्दानी घट्ने हुँदा सञ्चालन गर्न चुनौती बढेको छ ।”

उनले कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने शीतभण्डारलाई पनि कृषि उद्यमका रूपमा मान्यता दिई विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हाल सरकारले सिँचाइका लागि प्रयोग हुने कृषि मिटरमा सहुलियत दिए पनि शीतभण्डारजस्ता कृषि पूर्वाधारलाई त्यस्तो सुविधा नदिएको उनको गुनासो छ ।

“किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा उत्पादन सस्तोमा बेच्न वा कुहिन दिन बाध्य हुन्छन्,” उनले भने, “उत्पादनदेखि भण्डारण र ढुवानीसम्म कृषि मैत्री नीति आवश्यक छ ।”

सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा पर्याप्त सामग्री भण्डारण नहुँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि बरफ उत्पादन तथा बिक्री गर्नुपरेको थियो । पछि किसानको आकर्षण बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय भण्डारण घट्दै गएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । केही व्यवसायीले बाहिरबाट ल्याइएका कृषि उपज भण्डारण गरे पनि त्यसले मात्र सञ्चालन खर्च धान्न पर्याप्त नभएको बताइएको छ ।

शीत भण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुका पछाडि पहुँच मार्गको समस्या, किसानमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव तथा शीतभण्डारणको लाभबारे जानकारी नपुग्नु मुख्य कारण रहेको सङ्घको निष्कर्ष छ ।

करिब डेढ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो शीत भण्डार १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो । पाँच वटा चेम्बर रहेको शीतभण्डारमध्ये हाल एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । सबै चेम्बर सञ्चालनमा ल्याउन सके वार्षिक करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

शीतभण्डारसम्म पुग्ने पहुँच मार्गका लागि सीमाङ्कन तथा नाली निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ । सुनवल–महेशपुर सडकबाट जोडिने उक्त पहुँच मार्ग स्तरोन्नति भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य नबन्दा किसान तथा व्यवसायीलाई असहज भइरहेको पौडेलले बताए । उनले नगरपालिकाले पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

महेशपुर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सेवा नहुनु पनि शीतभण्डारको प्रभावकारी उपयोगमा बाधक बनेको छ । भारतबाट वैधानिक रूपमा आयात गरिएका तरकारी तथा कृषिजन्य सामग्री क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा नगरी शीतभण्डारमा राख्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
“महेशपुर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सञ्चालन भए भारतबाट आएका कृषि उपज पनि यहाँ भण्डारण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “त्यसले शीतभण्डारको उपयोगिता र आम्दानी दुवै बढाउँछ ।”

शीत भण्डार परिसरमै बरफ उत्पादन गर्ने प्लान्ट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कृषि उपज ढुवानीका क्रममा चिस्यान कायम राख्न आवश्यक पर्ने बरफ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त प्लान्टबाट स्थानीय उपभोक्ताले समेत लाभ लिइरहेका छन् ।

सङ्घका अनुसार यो शीत भण्डार नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशकै ठुलो क्षमताको शीत भण्डार भएको दाबी गरिएको यस परियोजनाले सञ्चालनमा आएपछि किसानलाई आफ्ना कृषि उपज सुरक्षित राख्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको छ ।

शीत भण्डार निर्माणमा सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, स्थानीय सहकारी संस्थाको २० प्रतिशत तथा स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । यद्यपि अपेक्षित मात्रामा भण्डारण नहुँदा ठुलो लगानीमा बनेको पूर्वाधार पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापन पक्षले विद्युत् महसुलमा सहुलियत, पहुँच मार्गको स्तरोन्नति, किसानमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा महेशपुर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सञ्चालनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके शीत भण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

कृषि उत्पादनको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य स्थिरीकरणमा शीतभण्डारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन अपरिहार्य देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेका आलु, प्याज, फलफूल तथा तरकारीलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिए बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुनुका साथै किसानले उचित मूल्यसमेत पाउन सक्छन् ।

त्यसैले विद्युत् महसुलमा सहुलियत, पहुँच मार्गको स्तरोन्नति, प्लान्ट क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा किसानलाई शीतभण्डारणका फाइदाबारे व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्न सके करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा बनेको यो पूर्वाधार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार शीतभण्डारलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारी सहुलियत, पूर्वाधार सुधार र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको खाँचो छ। अन्यथा करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको प्रदेशकै ठुलो शीत भण्डार न्यून उपयोगमै सीमित रहने जोखिम छ ।