सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उदेश्यसहित सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । राजनीतिक अस्थीरता र अलमलका कारण पटक पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भयो ।

त्यसपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले नेतृत्व पायो । २ वर्षका लागि नियुक्त भएको नेतृत्वको कार्यकाल सकिएपछि अर्को २ वर्ष नेतृत्वविहीन बन्यो ।
यसरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउने मूल उदेश्य लिएको सेजको पाइलट परियोजनाले अलमलमै ११ वर्ष गुजारेको छ । भैरहवा सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले सेज स्थापनाअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने पूर्वाधार र नीतिगत विषयको वास्ता नगरी एकैपटक गरेको घोषणाले यो महत्वाकांक्षी योजना नै असफलताको बाटोमा जाने हो कि भन्ने खतरा बढाएको छ ।

करीब २ दशकदेखि सरकारको लगानी र अभ्यास हेर्दा सेजको प्रगतिमा सुधार आउन नसके यो आयोजना असफल हुने निश्चित छ ।
यसले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना र सञ्चालनमा रहेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमै समस्या हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

समस्याको जड नीति र नेतृत्व
नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्यासहित सेज स्थापना भयो । सेज स्थापना गर्ने निर्णय हुँदा न सरकारले यसबारे कानून बनाएको थियो, न त आवश्यक पूर्वतयारी थियो । त्यसमाथि, सेजमा उद्योग स्थापनाबारेका प्रावधान र जटिल शर्तका कारण उद्योगीले चासो देखाएनन् ।

सेजमा पूर्वाधार बनाउन १४ वर्ष लाग्यो । सेजका उद्योगका लागि विद्युत व्यवस्थापनदेखि ऐन र कार्यविधि बनाउन देखिएको ढिलासुस्तीले उद्योगीलाई निराश बनायो । उद्योगीहरु पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थीरता र नेतृत्वमा हेरफेर जस्ता कारण आकर्षित भएनन् । विशेष सेवा सुविधा दिने भनिएपनि सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन ढिलासुस्ती गरेपछि सेजप्रति उद्योगीको चासो घट्दो छ ।
सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत, खानेपानीजस्ता सुविधा एकीकृत रुपमा दिने भनिएको थियो ।

सेजका लागि छुट्टै सब स्टेशनसहित ६० मेघावाट विद्युत आवश्यक छ । तर सेज स्थापनाको यतिका वर्षसम्म पनि विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नहुँदा ढिलासुस्ती भएको छ । विद्युत प्राधिरकण भैरहवा कार्यालयका अनुसार विद्युत आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यस्ता आधारभूत आवश्यकता एवं सेजले परिकल्पना गरेको एकद्वार प्रणालीलगायत सेवा प्रवाह नभएपछि उद्योगी सेजमा उद्योग स्थापना गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।

सेजमा उद्योगी नआउनुको अर्को कारण हो, सेज व्यवस्थापनमा मनपरी । सेज सञ्चालन, नियमन र नीति निर्माणको जिम्मा पाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भैरहवा कार्यालय अस्तव्यस्त छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा सेज प्रशासनको स्वीकृति चाहिन्छ, तर उद्योगीलाई चाहिएको समयमा कर्मचारी उपलब्ध हुँदैनन् ।

सेजमा कार्यकारी निर्देशक आक्कलझुक्कल आउँछन् । अन्य समयमा सहायक स्तरका कर्मचारीले कार्यालय चलाउँछन् । नीति नियम बनाउने र नियमन गर्ने, उद्योगीहरुसँग समन्वय गर्ने निर्देशक काठमाडौंमा बस्ने गर्थे । अहिले त सेज कार्यकारी निर्देशकविहीन छ । जसका कारण उद्योगीको गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि सेजमा छैनन् ।

सेजको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारी अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दै समस्या पहिचान गरेको थियो ।
२०७७ साउनमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वको टोेलीले सेजमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नभएको, प्रशासनिक भवन जीर्ण भएको, विद्युत आपूर्तिमा फिडर लाइन अभाव रहेको, प्लटहरु रुख र झारले झाँगिएको जस्ता समस्या देखाएको थियो । अनुगमन टोलीले समस्या देखाएपनि यी समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।

भनेजस्ता उद्योग खुलेनन्
भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् । तीमध्ये १८ प्लटमा ९ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तु हैनन् । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुका उद्योग त यहाँ खुलेकै छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट प्रमुख रुपमा निर्यात हुने वस्तुहरु वनस्पति घिउ, जुट र जुटका सामान, पस्मिना, दाल, तामाको तार, अदुवा, अलैंची, धागो, आर्युवेदिक औषधि हुन् । यी वस्तु भारतमा निर्यात हुन्छन् ।

भारतबाहेकका अरु मुलुकमा तयारी पोशाक, ऊनीका गलैंचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज र चिया लगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् ।

सेजमा मुलुकबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुबाहेकका उद्योग खुले, जसका कारण उत्पादन भएको वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सकेन । भैरहवा सेजमा खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल, छाला, तयारी पोसाक, गलैँचा तथा ऊनका सामान, पस्मिना तथा रेशम, हाते कागजका वस्तु, हस्तकला तथा गरगहना, धातुजन्य उद्योग, स्पोर्टस् वेयर, गहना तथा बहुमूल्य पत्थर, प्लास्टिक उत्पादन होजियारी, एसेम्बल्ड इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल उत्पादन, सूचना प्रविधि उद्योग र पेय पदार्थसमेत गरी १७ थरी उद्योग स्थापना हुने भनिएको छ । यीमध्ये मुलुकबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुका सबै खालका उद्योग भैरहवा सेजमा स्थापना भएकै छैनन् ।

सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका थिए । त्यसमध्ये जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट र पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्टले उद्योग बन्द गरे ।

सेजमा स्थापना भएका उद्योग नै स्थापित हुन नसकेपछि सेजको उदेश्य नै अन्योलमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
‘हामीले सेजमा जेजस्ता उद्योग उत्पादन गर्ने भनेका थियौं, ती नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमध्येका वस्तु हुन्, तर अहिले त्यस्ता उद्योग स्थापना हुन सकिरहेका छैनन्, उनी भन्छन्–हामीलाई नेपाली वस्तुको माग हुने खालका उद्योग चाहिएका छन्, त्यसका लागि सरकारले त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, नीतिगत रुपमा के समस्या हो त्यो समाधान गरिदिनुपर्छ ।’

उनी नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको लागत मूल्यमा कसरी कम गर्न सकिन्छ र कसरी विश्वबजारमा बिक्री हुनसक्ने गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सरकार र उद्योगी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भनेजस्तै सेजमाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, के यहाँ उत्पादन भएका वस्तुले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् ?
यो प्रश्नबारे सरकारी पक्ष सकारात्मक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्छ भने निजी क्षेत्र सरकारको नीतिकै कारण नेपाली उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

सेजमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेकै उद्योगी पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्टका प्रबन्धक मोहन साहू भन्छन्–‘सेजमा हामीले ट्यांकी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, यसको बजार नेपाल र भारतमा पहिलेदेखि नै छ, यसले थप बजार विस्तार गर्न त्यति सजिलो छैन, अर्को कुरा हाम्रो लागतले अन्य मूलुकमा पु¥याउन पनि कठीन छ, विश्वबजारमा हाम्रो उत्पादन पुर्या‍उनका लागि सरकारले नै त्यसखालको नीति बनाउनुपर्छ ।’
उनी नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुलाई सेजमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले सबै उद्योगलाई एउटै वर्गको व्यवहार गरिएको छ, यहाँ आउने उद्योगहरुको वर्ग छुट्याएर त्यसअनुसारको अपेक्षा सरकारले गर्नुपर्छ,–उनी भन्छन्–नेपालमा मात्रै उत्पादन हुन खालका हाम्रा परम्परागत उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाएर विश्वबजारमा लैजाने, अर्को, हाम्रोजस्ता पहिलेदेखि नै बजारमा रहेका वस्तुको उत्पादनलाई पनि स्थान दिने र विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याएर अर्को खालको सुविधा दिने गर्नुपर्छ, यसरी मात्रै सेजमा उद्योग चलेर स्थापित हुनसक्छन् ।’

उनी सरकारले कर संकलन गर्ने दृष्टिबाट मात्रै हेर्न नहुने तर्क गर्दै भन्छन्–‘सरकारले सेजमा उद्योगीलाई ठाउँ दिएको छ, उद्योग खोल, राजस्व तिर र मुलुकको व्यापार घाटा कम गरिदेउ भनेर उद्योगीलाई एकोहोरो भनेर मात्रै पनि हुँदैन, सरकारले स्थापनादेखि बजारसम्मको वातावरण अनुकुल बनाइदिन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

बाँकी छ सुधारको आशा
लामो समयसम्म अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सेज सरकारी नीतिगत सुधार र उद्योगमैत्री व्यवस्थापछि केही सुधारको बाटोमा छ ।
सेजभित्र एकैपटक ६ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्् । यसले सेजमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

सेज कार्यालय भैरहवाका प्रमुख इन्जिनियर सबुत डुम्रेका अनुसार हाल सेजभित्र २१ वटा उद्योगले स्थापना अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये १२ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ६ वटा उद्योग निर्माणको चरणमा रहेका छन् । एउटा उद्योग भने बन्द अवस्थामा छ । थप दुईवटा उद्योगले अब निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय तथा सहुलियतका कार्यक्रम लागू गरेपछि उद्योगीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको प्रमुख डुम्रेको दाबी छ । प्रमुख इन्जिनियर डुम्रेले सेजमा पछिल्लो समय देखिएको गतिविधिलाई उत्साहजनक रूपमा लिइएको बताए ।
उनका अनुसार स्पोर्ट इलेक्ट्रिक प्रालिले इलेक्ट्रिक उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण गरिरहेको छ भने इरिगेसन मेटल क्राफ्ट प्रालिले स्टिल तथा धातुजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, डाटा वल्र्ड प्रालिले डेटा सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ भने डीएलएल ग्लोबल प्रालिले चाँदी, सुन तथा कृत्रिम गहनासम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिरहेको छ । अलमाइटी ओभरसिज नेपाल प्रालिले पनि विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार थप दुईवटा उद्योगले पनि अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये एउटा उद्योगले पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ भने अर्को कम्पनीले स्टिलजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सेज सुरु हुँदा प्रतिवर्गमिटर १५० रुपैयाँ रहेको भाडा अहिले घटाएर २० रुपैयाँमा झारिएको छ । भाडादर घटाइएपछि उद्योगीहरूलाई केही राहत पुगेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले विगतमा सेजमा जग्गा भाडा महँगो हुनु र उत्पादनको ठूलो हिस्सा अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लगायतका नीतिगत समस्याका कारण उद्योगीहरू आकर्षित हुन नसकेको बताए ।

पछिल्लो समय ती व्यवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । उनले सेजलाई अझ प्रभावकारी र चलायमान बनाउन राज्यले थप उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?
रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले उत्पादनसँगै निर्यातमा केही वृद्धि गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सेजभित्र उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा निर्यातको परिमाण पनि विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ ।

सेज प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सेजभित्र रहेका उद्योगहरूले ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेका थिए, जसमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भएका थिए ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उत्पादन झन्डै दोब्बरले बढेर १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा ८९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन भइसकेको छ भने ८५ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएको सेज प्रशासनले जनाएको छ ।

हाल भैरहवा सेजभित्र १२ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा ६८ वटा औद्योगिक प्लट रहेका छन् । २०७३ सालदेखि उद्योग स्थापना सुरु भएको सेजमा २०७६ सालबाट शक्ति मिनरल्स प्रालिले पहिलोपटक उत्पादन बजारमा पठाउन थालेको थियो । त्यसपछि अन्य उद्योगहरूले पनि क्रमशः उत्पादन सुरु गरेको सेज प्रमुख इन्जिनियर डुम्रेले बताए ।

सेजमा शक्ति मिनरल्स, भीस्टार ग्लोबल प्रालि, एस पोलिमर्स, तिरुपती मेटल क्राफ्ट, ब्रिलेन्ट लाइटिङ आरसी इन्डस्ट्री प्रालि, हिमालय ग्रेनाइट, इको नेपाल इनर्जी र हिमालय इको प्रालिलगायत उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूले मुख्यतः भारततर्फ विभिन्न सामग्री निर्यात गर्दै आएका छन् ।
भैरहवाका उद्योगीहरूको समूहले दुई नयाँ उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । एक उद्योगले इनर्जी ड्रिङ्क उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ भने अर्कोले भाँडा उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजत लिइसकेको छ ।

सेजमा रहेको जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छ । त्यस्तै पञ्चकन्या स्टिल ट्याङ्की उद्योगले भारतीय नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेजभित्र उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै बिक्री गर्न सहज हुने निष्कर्ष निकाल्दै सेजसँगको सम्झौता खारेज गरेको जनाएको छ । उक्त उद्योगले अहिले सेज बाहिरबाट उत्पादन गरिरहेको छ ।

के हो सेज ?
निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राज्यले विशेष महत्वका साथ तोकेको निश्चित क्षेत्र हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ।

निर्यातजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न देशका विभिन्न १४ ठाउँमा सेज स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ । नेपालकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो ।

विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सिर्जना गरिएको थियो । यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भए सेजहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कामको प्रकृति र बनावटको हिसाबले यस्ता औद्योगिक क्षेत्र फरक–फरक रहेको पाइन्छ । कस्तो किसिमको सेजको निर्माण गर्ने हो, देशहरूको भौगोलिक अवस्थामा भर पर्छ ।

देशहरूले आफ्नो अनुकूल सेजका निर्माण गर्दै आएका छन् । नेपालमा शतप्रतिशत निकासोन्मुख उत्पादन गर्ने सेजको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सेज स्थापना अघि बढाएको थियो । नेपालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायत अरू १० बढी औद्योगिक क्षेत्र धेरै अघि स्थापना भए, तर तिनले औद्योगिक उत्पादन र निकासी बढाएनन् । त्यसपछि सेजको अवधारणा ल्याइएको हो ।

विश्वमा सेज सञ्चालनमा आएका सबै देशमा सफल भएको देखिँदैन, तर चीनको सिजुवानको सेज विश्वकै सफल मानिन्छ । त्यसैले सेज सफल वा असफल हुनमा स्रोत, पुँजी, सोच, प्रविधि, राजनीति, श्रमबजार र सबैभन्दा बढी आवश्यकता त त्यो देशको दक्ष जनशक्तिले नै परोक्ष तथा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

मेक्सिकोले माक्युलाडोराज, घाना–क्यामरुन र जोर्डनमा फ्री इन्डस्ट्रिल क्षेत्र, फिलिपिन्समा विशेष निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र रसियामा निःशुल्क आर्थिक क्षेत्र पनि आदि स्थापना भएको छन् । यी सेजभन्दा पनि बढी सुविधायुक्त क्षेत्र हुन् ।

भैरहवाको सेज रोहिणी गाउँपालिकामा ५२ बिघा जग्गा खरीद गरी २०६० सालदेखि सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको थियो । ६८ प्लट रहेको यहाँको एउटा प्लटमा २ हजार वर्गमिटरदेखि ४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको छ ।

७५ करोड लगानी गरेको सेज परिसरमा बैंक, हुलाक र बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । यहाँ उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमीनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायतका सुविधा दिने भनिएको छ ।