सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । सङ्घीय सरकारले “एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम” अवधारणा ल्याएपछि तानसेन नगरपालिकामा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम परियोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

घरेलु तथा कुटीर उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजना लामो समयदेखि ठोस प्रगति बिना नै रोकिएको हो ।

तानसेन नगरपालिका–७ मा प्रस्तावित उक्त औद्योगिक ग्रामका लागि झन्डै १०० रोपनी क्षेत्रफल जमिन छनोट गरिएको थियो । खुला र समथर भूभाग भएकाले स्थानीयवासीले सुरुमा यसलाई उत्साहजनक योजनाका रूपमा लिएका थिए । मानव बस्तीमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीयमा ठुलो अपेक्षा रहेको थियो ।

स्थानीय रोमबहादुर रानाका अनुसार सुरुमा यो योजना आउँदा गाउँमा आर्थिक विकासको नयाँ सम्भावना देखिएको थियो । “घरेलु उद्योग एकै ठाउँमा सञ्चालन हुने भएपछि रोजगारी बढ्छ भन्ने आशा थियो,” उनले भने, “तर अहिले त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ ।”

परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा तानसेन नगरपालिकाले २०७८ साउन १ गते निर्माण कम्पनीसँग ५७ लाख ८३ हजार ८७३ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार डुङ्गाको गाह्रो, इँटाको पर्खाल र तार जाली लगाउने काम २०७९ असार १५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम पूरा नगरेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ ।

स्थानीय सरोज तिमिल्सिनाका अनुसार पटक–पटक नगरपालिकामा दबाब दिए पनि निर्माण कम्पनीले काम पूरा गर्न चासो देखाएको छैन । “पहिलो चरणकै काम अधुरो छ, हामीले धेरै पटक खबरदारी ग¥यौं तर सुनुवाइ भएन,” उनले भने ।

स्थानीय नुरदेव पौडेलले पनि योजनाको वर्तमान अवस्थाप्रति निराशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार सुरुमा उद्योग सञ्चालन हुने आशाले स्थानीय उत्साहित भए पनि अहिले योजना अलपत्र अवस्थामा देख्दा सबैमा निराशा फैलिएको छ ।

नगरपालिकाका प्राविधिकहरूका अनुसार सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट नियमित रूपमा नपठाउँदा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्राविधिक रामप्रसाद श्रेष्ठले परियोजनाको कुल लागत करिब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको भए पनि हालसम्म दुई चरणमा गरी करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सङ्घीय बजेट नआउँदा निर्माण कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ । “प्रारम्भिक चरणमा केही काम भए पनि बजेट रोकिएपछि परियोजना अलपत्र भएको हो,” श्रेष्ठले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय सरकारले “एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम” कार्यक्रम अन्तर्गत स्थान छनोट, डिपिआर निर्माण र प्रारम्भिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा योजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाका एक प्रतिनिधि प्रदीप खनालले योजना सुरु गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) पर्याप्त रूपमा नगरिएको टिप्पणी गरे । “योजना राम्रो थियो, तर बजेट सुनिश्चित नगरी सुरु गरियो,” उनले भने, “त्यसकै असर अहिले देखिएको हो ।”

तानसेन मात्र होइन, रामपुर नगरपालिकामा समेत औद्योगिक ग्रामको काम करिब ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । बजेट अभावकै कारण अन्य स्थानीय तहमा पनि योजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।

नगर प्रवक्ता कपिलबहादुर खाणका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षित बजेट नआउँदा योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । केही स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको र केहीमा प्रारम्भिक पूर्वाधार मात्र बनेको उनको भनाइ छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकामा भने सीमित रूपमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको भए पनि समग्र कार्यक्रम सुस्त गतिमा रहेको बताइएको छ ।

स्थानीयवासीको अनुसार उद्योग स्थापना भएर रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने आशा भए पनि अहिले परियोजना अधुरो संरचनामै सीमित भएको छ । पर्खाल र तार जाली मात्र बनेको दृश्यले सङ्घीय सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले तानसेन नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक ग्राम केवल कागजी योजना र अधुरो संरचनाको रूपमा सीमित बनेको छ । बजेट सुनिश्चितता र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सङ्घीय सरकारको “एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम” कार्यक्रम नै चुनौतीमा परेको देखिन्छ ।