सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सङ्घीयताको प्रभावकारी अभ्यास र तीव्र विकासको अपेक्षासहित गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशतसमेत खर्च गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपियाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपियाँ छुट्टाइएको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै हो ।

यस तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको विकास खर्च, योजना कार्यान्वयन क्षमता तथा प्रशासनिक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेकाले बाँकी ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्वयंले यो लक्ष्य व्यवहारिक रूपमा असम्भवजस्तै रहेको स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको खर्च प्रगति निराशाजनक छ । कतिपय मन्त्रालयले त विनियोजित बजेटको चौथाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा जम्मा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । कार्यालयले १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा नीति निर्माण, समन्वय र अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय नै कमजोर कार्यसम्पादनमा देखिएको छ ।

त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । खेलकुद पूर्वाधार, युवा लक्षित कार्यक्रम तथा क्षमता विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित भएको आलोचना बढ्न थालेको छ ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक, खानेपानी तथा सहरी पूर्वाधारका काम सुस्त गतिमा हुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा असर भोगिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ९६ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सङ्केत यसले गरेको देखिएको छ ।

यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च स्थिति अन्य मन्त्रालयको तुलनामा केही राम्रो देखिएको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ८८ करोड रुपियाँमध्ये ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम र पूर्वाधार विस्तारका केही योजनाले गति लिएकाले खर्च प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्दा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च २८ दशमलव ०७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक यातायात सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कृषिप्रधान प्रदेश मानिने लुम्बिनीमा किसान लक्षित कार्यक्रम र सिँचाइ योजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै किसान सङ्गठनहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सबैभन्दा कमजोर खर्च प्रगति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको देखिएको छ । मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित योजनाहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको ‘हेभी बजेट’ मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समेत आधा बजेट खर्च गर्न नसक्नु विकास निर्माणको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारमा योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयन कमजोरीसम्मका समस्या दोहोरिइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्चमा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार हतार बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने सङ्केत देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारमाथि हरेक वर्ष बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने आरोप लाग्दै आएको छ । बजेट खर्च कम हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त बन्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सर्वसाधारण भने विकासका नाममा घोषणा धेरै हुने तर काम कम हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । सडक, सिंचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सुधार नदेखिएको भन्दै नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बाँकी बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्छ वा फेरि ‘असारे विकास’ कै पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ ।