सामग्री खोज्नुहोस्

सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । बजेट पूर्व अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्ने आर्थिक नीति तथा मुख्य विषय र प्राथमिकताका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सुझाव माग्ने गरेको छ ।

यद्यपि यो पुरानो परम्परा हो । तर पनि जुनकुनै सरकारले पनि यो औपचारिकता पूरा गर्दछन् । स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले समेत यो वर्ष सुझाव मागेको छ । जिल्लादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

विगतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज बढाएको विरोधमा देश भरीका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसमा सरकारले सुनुवाइ ग¥यो । केही हदसम्म यो समस्या समाधान भएको छ तर पीडा भने उस्तै छ ।

अहिले पनि पहुँच नभएका साना ऋणीलाई पेनाल्टी हान्ने गरेको गुनासो सुन्नमा आएको छ । त्यसमा सरकारले कसबाट गल्ती भएको छ, त्यो छानविन गरोस् । वास्तवमा उद्योगी व्यवसायीले राखेको समस्या सम्वोधन गर्ने विषयमा सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूबीच समन्वयको आवश्यकता छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क अहिले मूकदर्शक बनेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको नियमन गर्ने निकायले बैङ्क र उद्योगी व्यवसायीवीचको समस्या सम्वोधनमा जोड दिनु जरुरी छ । सरकारले यो विषयमा सुझाव माग गरेको छ । अतः सरकारले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको विषयमा अलग्गै खाका सार्वजनिक गरोस् ।

पछिल्लोसमय सरकारमात्रै होइन निजी क्षेत्र समेत अर्थतन्त्रको संकुचनले समस्यामा छन् । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धि दर तीन प्रतिशत हाराहारीमै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमाथि यो वर्ष पानी कम पर्ने मौसमबीदको अनुमानका कारण धान उत्पादनमा हुने भारी कटौतीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत असर पर्ने पूर्वानुमान छ । यस्तो बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही होइन, उत्साहित वनाउने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । नयाँ बजेटले उद्योगी व्यवसायीले राखेका माग सम्बोधन गरोस् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको योगदान करिव २० प्रतिशत माथि छ । तर, यही क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने हो भने मुलुकको सम्मृद्धि कसरी हुन्छ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । तसर्थ निजी क्षेत्रले नयाँ बजेटमा दिएका सुझाव सरकारले अक्षरशः राखोस् ।

नयाँ बजेट उद्योग व्यवसायमैत्री बनेमात्रै मुुलुक अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनेछ । अतः यो बिषयमा नयाँ अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् । त्यसो त सरकार नयाँ छ, दुई तिहाईको हुटहुटी छ । धेरै गर्ने जोश र जाँगर छ । अर्थमन्त्रीलाई अवसर पनि छ र चुनौति पनि । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर मुुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अवसरलाई सरकारले नगुमाओस् ।

यो बिषयलाई तत्कालै सरकारले सम्वोधन गर्ने प्रयास गरोस् । यो अवस्थाले यी दुई निकायवीच दूरी अझै बढ्ने भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले करको दर बढाएर होइन, करको दायरा बढाउन आग्रह गरेका छन् । उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्क मिनाहा, समयमै कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन, भ्याटको सरलीकरण, साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन, ठूला करदातालाई प्याकेज बनाएर सहुलियत दिने प्रयास गरोस् ।

सरकारले अहिले नयाँ बजेट लेखिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले दिएका यी सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गरोस् । विगतका सरकारले मुुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासको क्रममा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको छ । अतः निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर सरकारको यात्रा शुभारम्भ भए निश्चितरूपमा गन्तब्यसम्म सुरक्षित पुग्न सकिन्छ ।

सरकारले त्यो अभियान सुरु गरोस् । सरकारले बुझ्नु जरुरी छ– निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गराएर सरकारको सम्मृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।