सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बर्षौ देखी भूमि कूरेर बसेका नागरिकहरुमा सरकारले गरेको निर्णयले निराशा छाएको छ । नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रुपन्देही जिल्लामा लालपूर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेका हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित भएका छन्। आयोग खारेजीसँगै लामो समयदेखि अघि बढिरहेको जग्गा नापजाँच तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोग खारेजको निर्णयले जिल्लामा भइरहेको काममा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। उनका अनुसार रुपन्देहीमा देशकै तुलनामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या उच्च रहेकाले यस्तो अवस्थामा आयोग खारेज हुनु ठूलो धक्का र नागरिकको आवासको अधिकार गुमेको बताएका छन। उनले भने सुकुमबासी भूमिहिनको बिषयमा सरकारले गैरजिम्मेबारी काम गरिरहेको छ ।

रुपन्देहीमा करिब ५८ हजार घरपरिवारको जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ भने हजारौँ फाइल अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका छन्। तर आयोग खारेज भएपछि ती सबै काम प्रभावित भई अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको अध्यक्ष थापा मगरको भनाइ छ।बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का थप ६४६ परिवारलाई लालपूर्जा वितरणका लागि राजश्व बुझाउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला आयोग खारेजको निर्णय आएको उनले जानकारी दिए। यसले अन्तिम चरणमा पुगेका धेरै परिवारको प्रक्रिया अधुरो बन्ने जोखिम बढाएको छ।

आयोगले २०८१ साल चैत १० गतेदेखि बुटवल–११ बाट नापजाँच सुरु गरी जिल्लाभर कार्य विस्तार गरेको थियो। हालसम्म कञ्चन गाउँपालिकामा ४५१, सियारीमा ११, देवदहमा ७८८ र सैनामैनामा १६५ गरी जम्मा १ हजार ४१५ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ।

यद्यपि, उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः सुरु गरिएको कामसमेत जिल्ला नापी कार्यालयको असहयोगका कारण प्रभावित भएको आरोप लगाए। नापी कार्यालय प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सचिव मणिप्रसाद रेग्मीले नियमित बैठक सञ्चालन नगर्नु र प्राविधिक तथा उपकरण अन्यत्र सार्नुले काममा अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

आयोगका तथ्यांकअनुसार रुपन्देहीमा लालपूर्जाका लागि ७९ हजार २६१ परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ७६ भूमिहीन दलित, ६ हजार ७६१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६९ हजार ४२६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। कञ्चन गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा समस्या बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ।

रुपन्देहिका कुन पालिकामा कति ?

कञ्चन गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढि ९ सय ८८ भूमिहिन दलित , २ हजार ८१ भूमिहिन सुकुमवासी र ९ हजार ३ सय ३३ अव्यवस्थित बसोबासी छन । तिलोत्तमामा ६ सय १० भूमिहिन दलित ,१ हजार ८ सय ८ भूमिहिन सुकुमवासी र ५ हजार ८ सय ७४ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ८ हजार २ सय ९२ रहेकाछन । सैनामैनामा ३ सय ३५ भूमिहिन दलित , ४ सय ४ भूमिहिन सुकुमवासी र १५ हजार ५ सय १३ अव्यवस्थित बसोबासी छन । देवदहमा १ सय ६० भूमिहिन दलित , ४ सय ६१ भूमिहिन सुकुमवासी र १३ हजार ६ सय ५ अव्यवस्थित बसोबासी छन । गैडहवामा ७५ भूमिहिन दलित ,४ सय ६१ भूमिहिन सुकुमवासी र ३ हजार ७ सय ७० अव्यवस्थित बसोबासी छन । शुद्धोधनमा १ सय भूमिहिन दलित , २ सय ३३ भूमिहिन सुकुमवासी र १ हजार ४ सय ७२ अव्यवस्थित बसोबासी छन । सियारीमा ४४ भूमिहिन दलित , १ सय ३९ भूमिहिन सुकुमवासी र १ हजार २ सय ३३ अव्यवस्थित बसोबासी छन । मायादेवीमा १ सय १० भूमिहिन दलित , १ सय ३७ भूमिहिन सुकुमवासी र ६ सय ५७ अव्यवस्थित बसोबासी छन । सिद्धार्थमा ५२ सय भूमिहिन दलित , १ सय ७० भूमिहिन सुकुमवासी र ५३ अव्यवस्थित बसोबासी छन । लुम्बिनी सांस्कृती १ सय १ भूमिहिन सुकुमवासी र ३ सय ५३ अव्यवस्थित बसोबासी छन ।

अध्यक्ष थापा मगरले भूमिहीनको समस्या राजनितिक विषय नभई मानविय र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीले जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको निर्णयले हजारौँ परिवारको आशा र भविष्य प्रभावित भएको भन्दै सरकारले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।