सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी विकास कोष सीमित पदाधिकारीको बर्षौंदेखि दुहुनो गाई बन्दै आएको जगजाहेर छ । अव सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदै छन् ।

अव सरकारले वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर कोषलाई धराशायी बनाउनेहरूको सूचि सार्वजनिक गरोस् । लुम्बिनी विकास कोषको स्थापना विक्रम सम्बत २०४२ सालमा भएको थियो ।

त्यसयता विकास कोषमा आउने पदाधिकारीहरूले कोषलाई दुहुनो गाईको रूपमा दोहन गर्दै आएको कुरामा कसैको विमति छैन । किनभने भएको पनि त्यस्तै छ । लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना समेत अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

त्यसको एउटा कारण भ्रष्टाचार पनि हो । पञ्चायतकालमै स्थापना भएको कोषमा पञ्चायतकालकै पदाधिकारीहरूले समेत यही आरोप भोगे । सत्य कुरा के थियो पर्दा बाहिर आउन सकेन तर लुम्बिनी विकास कोष कहिल्यै विवादमुक्त हुन सकेन् ।

यो चिन्ताको बिषय हो । लुम्बिनीको विकासका नाममा स्थापना भएको विकास कोष पहिले पहिले बिदेशी रिझाएर डलर कुम्ल्याउने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । कोष स्थापना भएपछिका करिव ४१ बर्षको अवधीमा लुम्बिनीका नाममा करोडौं रूपैयाँ विदेशीहरूले दान दिएका छन् । तर ती सवै पैसामाथि स्यालको रजाई भयो ।

विदेशी दातृ निकायमात्र होइन बुद्धका नाममा अमेरिका, बेलायत, जापान, श्रीलंका, चीन, लाओस, थाईल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया लगायतका दर्जनौं देशहरूले ठूलो सहयोग गरेको तथ्याँक छ तर त्यो पैसा कहाँ गयो ?

कसैले जिम्मेवारी लिदैन् । त्यसमाथि नेपाल सरकारले कोषलाई दिने बार्षिक बजेट त छँदैछ । चिन्ता पैसाको सदुपयोग भएन भन्ने हो । कोषभित्रै विभिन्न प्रकारका अनियमितता भएको कुरा बेलाबखतमा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भैरहन्छन् ।

कोही पदाधिकारी काठमाण्डौं बसेर लुम्बिनीमा बसेको भन्दै हाजिर गरेर तलबसहित भत्ता समेत बुझ्न गरेको कुरा सार्वजनिक भएकै विषय हो । अर्को आश्चर्य के भने लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा गर्ने सवालमा कुनैपनि पदाधिकारीले चिन्ता गरेनन् ।

उल्टै गुरुयोजना विपरित निर्माणको काम गर्ने छुट दिएर विदेशीहरूबाट डलर नजराना लिएको आरोप छ । त्यसै त पाँच हजार अटने सभाहल निर्माण भएको एक बर्ष पूरा नहुँदै पानी चुहिएको कुरा सार्वजनिक भएकै छ ।

यी र यस्तै प्रकारका गलत कृयाकलापका कारण लुम्विनी बिकासको काममा अवरोध खडा भएको छ । कोषको पश्चिमी क्षेत्रको महायानी पोखरीभित्र अनधिकृत रूपमा शाक्यमुनि बुद्धको प्रतिमा बनाउन दिएको, गुरुयोजनाभित्र विहार, मन्दिर, स्तुपा बनाउन बदनियतपूर्वक जग्गाको प्लट दिइएको, समय सीमाभित्र काम नगर्ने सोक्यो जापानको सम्झौता खारेज गर्ने तर भौतिक पूर्वाधारको काम नगर्ने कतिपय अन्य गुम्बा र विहारको समयावधि बढाउँदै लगिएको, मायादेवी मन्दिर वरिपरि पोखरीमा उभयचर, सरिसृप र वन्यजन्तु मार्ने गरी आधुनिक पोखरी निर्माण गर्न करोडौंको टेन्डर निष्कासन गरी रकम अपचलन गरेको आरोपमा यसअघि संस्कृति मन्त्री भएका सुदन गुरुङले कोषका पदाधिकारीलाई प्रश्न समेत सोधेका थिए । त्यसैगरी त्यहाँ कुन कुन संरचना गुरुयोजना विपरीत बनेका छन् ?

भन्ने विषयमा पनि मन्त्री गुरुङ एक्सनमा आएपछि कोषका पदाधिकारीहरू इन्तु न चिन्तु भएका थिए । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि कोषका पदाधिकारीहरूको रजगज फेरी सुरु भयो । सरकारदेखि कोषका केही निवर्तमान पदाधिकारीले समेत स्वीकार गरेको विषय के हो भने कोषभित्र ठूलो भ्रष्टाचार छ ।

त्यो सित्तिमित्ती बाहिर आउन सक्दैन् । कोषको चार दिवालीभित्र संचार माध्यमलाई समेत सहज पहुँच छैन् । कोषभित्रको यो चरम बेथिती अव तोडिनुपर्दछ । कोषका केही कर्मचारीहरू समेत पदाधिकारीहरूसंगै मुछिने गरेका छन् । गत बर्षमात्रै कोषका योजना अधिकृत अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । पछि उनी भ्रष्टाचारी सावित भए ।

अव सरकारले शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरोस् । लुम्बिनी विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।