सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले २०७० सालमा प्रस्तावित गरेको पाल्पाको महत्त्वपूर्ण सडक योजना—तानसेन नगरको पक्लुवादेखि बगनासकाली गाउँपालिका, माथागढी हुँदै माडीफाँटको काखसम्म जोड्ने माडी चक्रपथ—अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

देशमा त्यसयता सात–आठ वटा सरकार परिवर्तन भए, तर योजना भने अझै अलपत्र अवस्थामै सीमित छ । करिब २८ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकले माडी फाँट क्षेत्रका झन्डै दश हजार जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

निर्माण सुरु भएको पहिलो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि त्यसपछि लगातार प्राथमिकतामा नपर्दा योजना अधुरै बनेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि मुलुकमा चार पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले माडी चक्रपथ निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर मतदातासँग बजेट सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिए । तर चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा परिणत हुन सकेनन् ।

“खोला तर्दा लौरो बिर्सिने” प्रवृत्तिका कारण योजना अलपत्र परेको माथागढी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष राजकुमार पन्थीको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्थानीय भएकाले केही बजेट आएको थियो । तर कार्यान्वयनको उचित वातावरण नहुँदा त्यो बजेट समेत फिर्ता गर्नुपरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ । “राजनीतिक दलहरूका लागि यो सडक मत माग्ने हतियार मात्र बन्यो,” स्थानीय तथा पूर्व जनप्रतिनिधि शिवप्रसाद शर्मा घिमिरे भन्छन्, “यदि यो सडक पूरा भएको भए बढ्दो बसाइँसराइ रोकिने थियो, तर राज्यले यसलाई बेवास्ता ग¥यो ।”

सडक निर्माणको खबरले सुरुमा स्थानीयवासी उत्साहित थिए । अधिकांश क्षेत्रमा ट्र्याक खोलिसकिएको थियो र स्तरोन्नति गरेर छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने आशा गरिएको थियो । तर वर्षौँसम्म काम अघि नबढ्दा आशा निराशामा परिणत भएको बगनासकाली गाउँपालिका पोखराथोकका बेनिराम नेपाली बताउँछन् ।

सडकको रेखाङ्कन भइसकेपछि पनि सरकार, मन्त्री तथा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू पटक–पटक फेरिए, तर निर्माण कार्यमा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन । कतिपय स्थानीयले आफ्नो खेतबारी समेत गुमाए, तर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा काम लगाउन नसक्दा सडक एक दशकदेखि अधुरै रहेको माथागढी गाउँपालिका फेदीका धर्म रायमाझीको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरूका अनुसार यो योजना कहिल्यै जनप्रतिनिधिको उच्च प्राथमिकतामा पर्न सकेन । पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेका रुपन्देहीका सांसद विष्णु पौडेलसमक्ष बजेटका लागि फाइल प्रस्तुत गरिए पनि अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले विकास आयोजनामा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव प्रस्ट देखाएको उनीहरू बताउँछन् ।

यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा क्षेत्रीय आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश स्थानमा ट्र्याक खुलिसकेको छ भने केही मिटर मात्र खोल्न बाँकी छ । सडक सञ्चालनमा आएमा स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पु¥याउन सक्नेछन्, जसले आयआर्जन वृद्धि गर्नेछ ।

त्यसैले यसलाई सम्भावित आर्थिक कोरिडोरका रूपमा समेत विकास गर्न सकिने बगनासकाली गाउँपालिका पोखराथोकका मणिप्रसाद ढकाल बताउँछन् । तर निर्माण कार्य अधुरै रहँदा यो सम्भावना अझै पनि सपनामै सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालका अनुसार पर्याप्त बजेट अभावकै कारण काम सुस्त गतिमा अघि बढेको हो । उनका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्न मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ निकासा भए पनि युवाहरूको आन्दोलनका कारण टेण्डर प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताए । हालसम्म वित्तीय तथा भौतिक प्रगति मुस्किलले २५ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ, जसले परियोजनाको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गर्छ ।

स्थानीय वासीहरू सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि आफ्नै घर आँगनबाट सवारी चढ्ने सपना देखेका थिए । तर वर्षौँदेखि योजना अलपत्र पर्दा त्यो सपना अधुरै बनेको बुद्धिमान नेपाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको योजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा, आवश्यकताको पहिचान नगर्दा र विकास निर्माणमा राजनीतिक रङ्ग मिसिँदा यस्ता योजनाहरू कहिल्यै पूरा हुँदैनन् ।”

राजनीतिक इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना, बजेटको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभावकै कारण माडी चक्रपथ जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पर्ने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

यदि यस्ता परियोजनामा समयमै ध्यान नदिने हो भने विकासको अपेक्षा केवल भाषण र घोषणामै सीमित हुने खतरा बढ्दै जाने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।