सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालय का गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने निर्देशन दिएका छन्। मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा तस्करी नियन्त्रणका उपायबारे गम्भीर बहस भएको हो।

सांसदहरूले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै कृषि सामग्री, मल तथा अन्य व्यावसायिक वस्तुको अवैध ओसारपसारमा संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ठूला माछाको संरक्षणमा तस्करी मौलाएको आरोप समेत लगाए। त्यसैगरी, भन्सार विभाग को वर्तमान दर र प्रक्रियाले नै तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। सुरक्षा निकायको निगरानी हुदाँ पनि अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भइरहेको भन्दै सांसदहरूले सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले तस्करी नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “सुरक्षा निकायभित्रको कुनै पनि लापरबाही सह्य हुँदैन। राजस्व मार्ने कसैलाई पनि छुट दिइने छैन।”उनले अर्थ मन्त्रालय सँग समन्वय गरेर भन्सार नाकामा प्रविधि आधारित निगरानी प्रणाली विस्तार गर्ने र आवश्यक परे भौतिक पूर्वाधार, जस्तै सीमामा तारबार काँडेतारको विकल्पसमेत अध्ययन गरिने बताएका छन्।

नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा काँडेतार लगाउने विषय व्यवहारिक रूपमा जटिल मानिन्छ। त्यसैले विज्ञहरूले आधुनिक प्रविधि, डिजिटल ट्र्याकिङ, स्क्यानिङ प्रणाली तथा अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी विकल्पका रूपमा लिएका छन्।