सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।

भारतमा किनमेल गर्न जानेहरु अहिले आक्रोशित भएका छन् । बालेन सरकारले स्थानिय उपभोक्ता लक्षित नियम ल्याएको भन्दै स्थानियहरुमा आक्रोश देखिएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट भन्सार नतिरी सामान भित्रिने प्रवृत्ति बढेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएसंगै स्थानियहरुमा रोष उत्पन्न भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै सर्वसाधारणलाई १०० रुपैया भन्दा बढीका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी दिइरहेको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा यसअघि फितलो बनेको व्यवस्था पुनः प्रभावकारी बनाइएको हो ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाले अघिल्लो सातादेखि नियम पूर्ण रुपमा लागू गरिएको बताउँदै सीमाबाट फर्किने उपभोक्तालाई सम्झाई–बुझाईसहित भन्सार असुली भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भमा जानकारी अभावका कारण गुनासो आए पनि अहिले सचेतना बढ्दै गएको छ। “यो कदमले ठूलो राजस्व वृद्धि नगरे पनि चुहावट नियन्त्रण र कानुनी व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने ।

यसअघि पनि करिब डेढ वर्षअघि व्यवसायीहरुको पहलमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर चार महिनामै कार्यान्वयन कमजोर बनेपछि पुनः कडाइ गरिएको हो ।
यसले पनि यो व्यवस्था अहिलेको सरकारले गरेको भन्ने भाष्य गलत भएको छ । नियम पहिले देखि नै छ, अहिले त्यो नियमलाई सरकारले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । भन्सार ऐनमै यस सम्बन्धि व्यवस्था भने छैन । तर भन्सार ऐन २०८२ अन्र्तगत परिच्छेद –३ को दफा २० मा “घोषणाकर्ताले आफुले निकासी वा पैठारी गर्ने बस्तुको प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गर्नुपर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अन्र्तगत “घोषणा नगरि यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजि प्रयोगको बस्तुका सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।” भनेर तोकेको छ ।

यसै वुँदाको आधारमा प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि २०८२ असार १ गते नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशति सूचना सार्वजनिक गरेको छ । राजपत्रमा नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

राजपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई राजपत्रमा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । “तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था अनुसार नै अहिले शसस्त्र प्रहरीले सीमामा कडाई गरिरहेको छ ।

उपभोक्ताहरु भने यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । धेरैले सीमा नाकामै पुगेपछि मात्र नियमबारे थाहा पाउँदा अनपेक्षित झन्झट भएको गुनासो गरेका छन् । “पहिल्यै जानकारी दिएको भए तयारी गरेर आउँथ्यौँ, नाकामै थाहा पाउँदा समस्या भयो,” एक उपभोक्ताले बताए ।

उनीहरुले १०० रुपैयाको सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक भएको भन्दै सामान्य घरायसी सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्दा कठिनाइ भएको बताएका छन् । साथै, स्वदेशी बजारमा मूल्य महँगो भएकाले सीमापार किनमेल गर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यता, निजी क्षेत्रले भने सरकारको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै यसले सीमापार अनियन्त्रित किनमेल नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, उनले न्यून आय भएका नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै रु १०० को सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “यो सीमा रु १,५०० देखि २,००० सम्म बनाउँदा व्यवहारिक हुन्छ,” उनले भने ।

आचार्यले उद्योगीहरुको कारण पनि नेपाली उपभोक्ताहरुलाई नेपाली बजारमै टिकाउन गाह्रो भएको बताउछन् । “सरकारले साथ दिदा उद्योगी र व्यपारीले पनि के गरेर हुन्छ उपभोक्तालाई नेपालमै टिकाउने भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।” आचार्यले भने “तर उद्योगीहरुले यहि मौकाको फाईदा उठाउदै चर्को मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन, यसले व्यवसायीहरु पनि परेशान भएका छौं ।”

भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती र जाँचलाई थप कडा बनाएको छ।यस कदमले भन्सार छली नियन्त्रण, स्थानीय बजारको प्रवद्र्धन र वैधानिक व्यापारलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।