सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मी मार्फत जानकारी दिए।समितिका सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहेका छन्।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्राङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षरितलाई स्वीकार गरी जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले आन्तरिक राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा देशभरका ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरू समेटिएका छन्।

यसबाहेक, मन्त्रिपरिषद्ले “संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२” स्वीकृत गर्नुका साथै “आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९तेस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२” पनि पारित गरेको छ।