सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। झण्डै दुई तिहाइ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याएपछि सभापति रवि लामिछाने सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका थिए। तर, चुनावी नतिजापछि उनको शक्तिमै प्रश्न उठ्न थालेको रास्वपाकै नेताहरू बताउन थालेका छन्।

चुनावअघिकै सहमतिअनुसार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। तर, उनले पार्टीसँग आवश्यक समन्वय नगर्दा सभापति रविले गरेका केही निर्णय अलपत्र परेको मात्र होइन, संसदमै ‘धोकेबाज’को आरोप समेत खेप्नुपरेको छ। राजकीय निर्णयहरूमा बालेन हाबी हुँदै जाँदा रविसँग उनको दूरी बढ्न सक्ने चिन्ता रास्वपा नेताहरूमा देखिएको छ। त्यसलाई रोक्न समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्मा बालेनको प्रभाव

बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिसहित रास्वपा चुनावमा होमिएको थियो। सोही रणनीति सफल भएपछि चैत १३ गते बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।तर, मन्त्री चयनमा सभापति रविको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। उनले सांसदको क्षमता अनुसार आफूले मन्त्री चयन गर्ने बताएका थिए। तर, केही नियुक्तिमा उनको चाहनाविपरीत निर्णय भए। उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउने रविको प्रयास असफल भयो र अन्ततः सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बने।

गभर्नर विवाद पौडेललाई निरन्तरता

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अभियानअन्तर्गत रविले नयाँ गभर्नर ल्याउन चाहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वनाथ पौडेललाई निरन्तरता दिए।सिंहदरबारमा बोलाएर बालेनले पौडेललाई निडरताका साथ काम गर्न आग्रह गरेका थिए। यससँगै रविको चाहना पूरा हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री बालेनले केही सांसदलाई मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि खटाएका छन्। तर, पार्टीले यसलाई आधिकारिक नीति नबनाएको जनाएको छ।रास्वपाका सहप्रवक्ता विपिन आचार्यले सांसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै यस्तो अभ्यासप्रति असहमति जनाएका छन्।

उपसभामुख चयनमा विवाद

उपसभामुख चयनमा पनि रवि र बालेनबीच मतभेद देखियो। रविले राप्रपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका थिए। तर, अन्ततः रास्वपाले रुवीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्‍यो। यसपछि राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमै रास्वपाले धोका दिएको आरोप लगाए। रविले भने राजनीतिमा विभिन्न ‘फ्याक्टर’ काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसले पार्टीभित्र बालेनको प्रभाव बढेको संकेत गरेको नेताहरू बताउँछन्।

अभिमुखीकरणमा बालेन अनुपस्थित

रास्वपाले चैत ३–४ मा ललितपुरमा सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन त्यसमा सहभागी भएनन्। यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको नेताहरूको भनाइ छ। हालै एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समेत बालेन र रास्वपाबीच ‘सुविधाको मिलन’ मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन थालेको छ। निर्णय प्रक्रियामा बालेन हाबी हुँदै जाँदा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रने जोखिम बढेको नेताहरूको विश्लेषण छ।