सामग्री खोज्नुहोस्

सुशासन, विकास, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार अन्त्यको मुख्य एजेन्डासहित लोकप्रिय चुनावी नारा बोकेर निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्ततः जनताको विश्वासमा दुई तिहाइ नजिक पूर्ण बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनाएको छ ।

तर, सरकार बनाएको दुई साता नबित्दै महँगीबाट जनतालाई राहत दिने बाचा गरेको रास्वपाले जनतालाई आहत दिने काम सुरु गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियममा यसअघि लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ तर दुई सातामा दुई पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनताले दिएको बहुमतको अपहेलना गरेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशत घटाएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम ग¥यो । ५० प्रतिशत कर घटाएको सरकारले दुई दिन नबित्दै पेट्रोलियममा भारी मूल्य बृद्धि गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतका सरकारले खाना पकाउने ग्याँसमा मूल्य बढेर आउँदा पनि मूल्य बढाएनन् । महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भान्सा महँगो हुने भन्दै हरेक सरकारले करको दर तलमाथि गरेर भए पनि ग्याँसमा राहत दिए तर बालेन सरकार सत्तामा आएपछि ग्याँसमा राहत दिने काम समेत भएन ।

भान्सा महँगो बनाएर महिलालाई आहत बनाउने काम गरिएको छ । दुई वर्षअघि रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्रदरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम डेढ बर्षअघिदेखि नोक्सानीमा गएको थियो । तर सरकारले मूल्य समायोजन गरेर भए पनि जनतालाई राहत दियो तर अहिले सरकारले युद्ध अन्त्य भएर तेलको मूल्य घटन थाल्दा पनि बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्नेमात्रै होइन, भाँच्ने काम गरेको छ ।

अव परिस्थिति बदलिएको छ । तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजामा घटिरहेको छ । तसर्थ निगमले अव उपभोक्ताको ढाड सेकेर उच्च नाफा कमाउनु न्यायसंग हुन सक्दैन् ।

तसर्थ आयल निगमले अव तत्काल पेट्रोलियम मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्दछ । आयल निगमले आईओसीलाई ऋण चुक्ता गरिसकेकोले अव बिना सर्त पेट्रोलियमको मूल्य घटाउ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसंगै तेलको मूल्य बढेको छ । यदि त्यो समय र परिस्थितिको संयोगमात्रै थियो भने अव फेरी बेला आएको छ– निगमलाई मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्दछ ।

यसअघि पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा उपभोक्तालाई पटकपटक झुक्याउँदै आएको सर्वविदित छ । त्यसो त नेपाली जनताले समेत सार्वजनिक चासोको बिषयमा आवाज नउठाउँदा आयल निगमको एकाधिकार छ । निगमले जे गरेपनि छुट छ ।

पहिले विद्यार्र्थीहरूले आवाज उठाएर परम्परा धानीरहेका थिए तर अहिले विद्यार्थीहरू समेत चुप छन् । आयल निगमले अहिले धेरै नाफा कमाउने अवस्था छैन । तर, जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारले केही भार सहेर भए पनि मूल्य घटाओस् । यही बेला घाटा बेहोरेर भए पनि उपभोक्तालाई धेरै राहत दिनेगरि पेट्रोलियमको मूल्य घटाउनेतर्फ पहल होस् ।

खासगरी उपभोक्ताले यो बिषयमा अब चासो लिनुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा भाउ बढेको बेला आयल निगमले पनि बढाएकै थियो । तर, घटाउँदा उपभोक्तालाई थोरै राहत दिने सवालमा निगमको मनपरी सैह्य हुन सक्दैन ।

तसर्थ निगमले मूल्य नघटाएको अवस्थामा सरकारले मूल्य समायोजन गरेर राहत दिने सवालमा गंभीर होस् । केही वर्ष पहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित बनाइने निकै हल्ला भएको थियो ।

आयल निगमले सहीरूपमा स्वचालित मूल्यको अभ्यास भने कहिल्यै गरेन । अहिले सरकारले आयल निगमलाई सुविधा दिन पेट्रोलियमको कर घटाएको होइन, उपभोक्तालाई राहत दिन हो भन्ने कुरा आयल निगमले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपाल आयल निगमले ब्यापारीक संस्थाको झल्को दिनुहुँदैन । यो विशुद्ध सरकारी अंग हो । अतः निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए सरकारले घटाउन निर्देशन दिएरपनि उपभोक्तालाई भारबाट जोगाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।