सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा सो रिट निवेदन पेस गरेका हुन ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै  मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

चैत १८ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

विज्ञापनको निर्णय गैर कानुनी तथा संविधान विपरीतको भई सम्पूर्ण चौथो अङ्गलाई नै तवाही मच्चाउने कार्य भएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।

रिटमा चौथो अङ्गको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अङ्ग आतङ्कित भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ (ख) २०, ५ (क), ५ (ख), ५ (ग) ५, ६, ६ (क), ९ (घ), १० (क), ११ (क) तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्न नगराउन भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अङ्ग नै धराशायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको  रिटमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलीलाई तोकिएको छ ।