सामग्री खोज्नुहोस्

गएको २८ फागुनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हेमो डायलेसिस युनिटले विश्व मृगौला दिवसको अवसर पारेर बिरामीहरू, दुबै मृगौला फेल भएर डायालिसिस गराइरहेका बिरामीहरू र इतर पक्षका सरोकारवाला तथा जिज्ञासुहरूलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम राखेर निकै महत्वपूर्ण काम ग¥यो ।

अस्पतालले हरेक बर्ष आयोजना गर्ने यस कार्यक्रममका बिभिन्न जटिल तथा गम्भिर समस्या झेलिरहेका मृगौला पीडित बिरामीहरू र उनका परिवार, आफन्त र सो कार्यक्रममा बिभिन्न जटिल तथा गम्भिर समस्या झेलिरहेका मृगौला पीडित भएको र गएका ५ बर्षदेखि यसै अस्पतालको डाइलाइसिस युनिटबाट लगातार हप्तामा दुईदिन हेमो डाइलासिस सेवाको सुविधा लिइरहेको बिरामीको नाताले यस कार्यक्रमको सराहना गर्न नपर्ने कारण रहेन ।

कार्यक्रममा डाइलासिस युनिट तथा अन्य कर्मचारीहरूको समेत सहभागीता र कार्यक्रम संचालनमा उनीहरूको चाखलाग्दो सक्रियता देखिनुले मृगौला पीडित बिरामीहरूका प्रति आ– आफ्ना दायित्व पूरा गर्ने सवालमा सबै सचेत रहेको लेखकले अनुभव ग¥यो । आगामी बर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू वाञ्छनिय छन ।

मानिस सृष्टिको सर्वोत्तम कृति हो तर आज मृगौला जस्तो प्राणघातक रोगले विश्वमा दिनका दिन हजारौ मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको छ भने करोडौ मानिसहरू मृगौला सम्बन्धि कुनै न कुनै समस्याबाट प्रताडित छन ।

यसको उपचार अत्यन्तै खर्चिलो हुने हुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बिरामीहरूको निम्ति यो रोग उपचार गर्न असम्भव जस्तै भएको छ । त्यसैले यो रोग लाग्नु अगावै सबैलाई सचेत बनाउन र यसबाट बच्ने उपाय बताउन यस रोगका बिशेषज्ञ जानकार एवं विश्वका सरकारी संघसंस्था, सामाजिक अभियन्ता, पैसा भएका मनकारी व्यक्तिहरू सबैले मानकतामा आधारित विवेक प्रयोग गरेर पीडितहरूको हितको निम्ति काम गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेर नियमित डाईलासिस गराइरहेका बिरामीहरूलाई उपचार खर्च बापत थप मासिक ५ हजार भत्ता जो प्रदान गर्दै आइरहेको छ, सरकारको यस उदारतालाई धन्यबाद दिनुपर्दछ तर बर्तमान आकाश छुने औषधीहरूको मूल्य अत्यन्तै चर्को र ल्याव चार्जको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर मृगौला पीडितहरूको उपचार खर्चमा थप के कस्ता सहुलियतहरू बढाउन सकिन्छ, त्यसमा बिचार गरिनुपर्छ ।

साथै सरकारको तर्फबाट नागरिकहरूलाई निशुल्क डाईलासिस सेवा प्रदान गरिन्छ भनिएपछी बिरामीहरूको नाममा केही ब्यहोर्न पर्ने भएको हुँदा यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यसो त डाईलासिस सेवा संचालन गर्ने अभिारा लिएर अगाडी बढेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले यस प्रदेशका टाढा टाढाबाट उपचार गर्न डाइलासिस गराउन आउने बिरामी हरूलाई आफ्नो उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सेवा दिदै आएको छ । तर अस्पतालका केही समस्याहरूले गर्दा स्वास्थ्य बिमाबाट प्रदान गरिने ओखतीहरूमा तथा सरकारी सेवामा केही प्रतिशत बिरामीले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा यसमा पनि केही समस्या छन ।

तिनको पनि यथोचित सम्बोधन हुनुपर्दछ । हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग र साधन पनि सरकारले बिरामीहरूंको निम्ति खर्च गरेको छ । तर, पनि आर्थिक दयनियताका दुर्दशापूर्ण स्थितीहरूबाट कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको गरिव नेपाली मृगौला पिडित बिरामीहरूको निम्ति आफ्नो उपचार खर्च बापतको थोरै अंश बेहोर्न पनि असमर्थ भएर डाइलासिस या अन्य उपचार गर्दागर्दे बिचैमा छोडेर मृत्युबरण गरेकाहरूको संख्या प्रशस्तै छ । के यसतर्फ अब नयाँ सरकारको ध्यान जाला ?

देशमा आज धनी तथा गरिबबीचको बिभाजन रेखा बडो तिब्रताका साथ चौडा हुदैछ । गरिबहरूको संख्यामा यस किसिमले वृद्धि हुँदै गैरहेको छ कि स्वयं सरकारी तथ्यांक अनुसार नै आज चालिस प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको स्तर भन्दा धेरै मुनी छन ।

त्यसैले त जेन्जी पुस्ताको नाममा जनताबाट सरकार चलाउने अभिभारा पाएको नयाँ सरकारबाट मृगौला सन्बन्धी रोग र अन्य प्राणघातक रोगहरूको उपचारका सवालमा आर्थिक अवस्थाले कमजोर नागरिकहरूको पूर्ण निशुल्क उपचारमा ग्राह्यता दिने छ भन्ने सबैले आशा गर्नु र भर पर्नुलाई अस्वाभाविक मानिदैन ।

जहाँसम्म श्रोतको सवाल छ, संघीयताको नाममा अनावश्यक पाल्नुपरेका सयौ सेता हात्तीहरूलाई घस्याँउदा र उनीहरूको भोगविलासको निम्ति बर्षेनी राज्य कोशबाट अरबौ रुपियाको खोलो जो बगेको छ त्यसलाई बन्द गरेर त्यो रकम अधिराज्यभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउने हो भने बिरामीहरूले पाउने सुविधा त छदैछ, अस्पतालहरूका चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरूले पनि आफूले मरीमरी काम गरेको तलब बापतको पैसा पाउन तिन तिन चारचार महिना कुर्नु पर्थेन ।

यस वास्तविकतालाई राम्ररी बुझेर काम गर्ने हो भने नयाँ सरकारलाई जनताको हितमा काम गर्नका लागी दातृ राष्ट्रसंघ संस्थाहरूसंग आर्थिक सहयोगको लागि भिक्षापात्र थापिरहनुपर्दैन । आजसम्म दायित्व तथा अधिकारका पदमा देशमा बसेकाहरूले आफूहरूलाई निबिकल्प शक्तिको रूपमा बुझेर देशमा जे जस्तो बितण्डाहरू मच्याउँदै आए, त्यसलाई चुनौति दिदै देशका सम्पूर्ण चेतनशील समुदायले “घण्टी ”! घण्टी ! भन्दै घण्टीलाई ल्याण्ड स्लाइन्ट मेजोरिटी दिलाएका हुन ।

तसर्थ यो वा त्यो कुनैपनि बहानामा सरकारले जनताका हित तथा सुविधाहरू खोस्ने र हरण गर्ने नियत राख्ने छैन भन्ने सबैको बुझाई छ । सरकारलाई यस कार्यमा सफलता प्राप्त होस आशिर्बाद । देशमा आजसम्म स्वच्छ राजनीतिको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार अटुटरूपमा फष्टाइरह्यो । सत्तासिन नेताहरू तथा प्रशासन यन्त्रका अन्य संवेदनशील अंगहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको धन आ–आफ्ना घरभित्रका भूमिगत गोदामहरूमा चाङका चाङ लुकाएर थुपारेको जो तथ्य भाद्र २४ गतेको घटनाले बाहिर ल्यायो ।

यसलाई लुकाउन अझैपनि कसैले एआईले देखाएको झुठो दृश्य हो भन्दैछन् । कसैले नेताको घरमा केही रुपियाँ हुनु ठूलो कुरो होइन भन्दै चोखो बन्ने धृष्टता गरिरहेका छन । यता करदाताहरू र रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिदिएका जनताका बाबुआमा, छोराछोरी पैसाको अभावमा अकालमै मर्नुपर्ने जुन नियती छ, यस्तो नियतिका कारण निर्मम सजाय दिन आँट, हौसला र अठोट यस सरकारलाई प्राप्त होस् ।