सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ  ।  लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मा विरुद्ध पहिलेनै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको दाबी उठे पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण अदालतमा पेस गर्न नसक्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नवराज दुलाल को इजलासले अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक रहेको भन्दै हिरासत म्याद थपको अनुमति दिएको हो। सरकारी वकिल पक्षले पुरानो मिसिल ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा जलेर नष्ट भएको दाबी गरेपछि अदालतले प्रमाण संकलनका लागि समय दिएको उल्लेख आदेशमा छ।

सांसद शर्मामाथि यसअघि नै सोही घटनामा अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। उक्त निर्णय उच्च अदालत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेको थियो। तर, मंगलबार म्याद थपको बहसका क्रममा शर्माको पक्षबाट अधिवक्ता मञ्जु ज्ञवालीले सो निर्णय भइसकेपछि पुनः पक्राउ गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरिन्। उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेकी थिइन्।

अदालतले उक्त दाबी पुष्टि गर्न प्रमाण मागे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले पुरानो मिसिल पेस गर्न सकेन। कार्यालयले ‘भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कागजात जलेर नष्ट भएको कारण देखाउँदै प्रमाण जुटाउन समय मागेको थियो। कानुनी रूपमा एउटै कसुरमा एउटै व्यक्तिमाथि दुई पटक अनुसन्धान गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसअघि नै जाहेरी परेर अनुसन्धान टुंगिएको अवस्थामा पुनः उजुरी दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ।

यद्यपि, चैत १५ गते पुनः प्रहरीमा परेको नयाँ जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ। अदालतले पनि प्रमाण स्पष्ट नभएकाले तत्काल निर्णय लिन नसकिने भन्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

सांसद शर्मा माथि लामो समयदेखि आफ्नै घरमा काम गर्ने एक नाबालिकालाई घरेलु श्रमिकको रूपमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको आरोप छ। काठमाडौं महानगरपालिका को टोलीले ती बालिकाको उद्धार गरेको थियो र शर्माविरुद्ध कारबाहीका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएको थियो। यस घटनामा विशेष चासो देखाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहलमा बालिका उद्धार र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।